इस्लामाबाद, दि. १० – पाकिस्तानच्या लष्कराची इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) या गुप्तचर संस्थेला लगाम घालण्याचा प्रयत्न चालू झाला आहे. यासंदर्भात सीनेटमध्ये एक विधेयक सादर करण्यात आले असून, आयएसआयला संसद आणि सरकारला उत्तर देणे भाग पडणार आहे.

सीनेटर फरहतुल्ला बाबर यांनी काही दिवसांपूर्वीच १९ पानांचे हे विधेयक सादर केले आहे. पाकिस्तानी संसदेच्या आजपासून (सोमवार) सुरू झालेल्या अधिवेशनात या विधेयकावर चर्चा अपेक्षित आहे. बाबर हे पाकिस्तानचे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांचे प्रवक्ते आहेत. सत्तारूढ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीतील सूत्रांनी `द डॉन’ या स्थानिक इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे, की संसदेत या विधेयकावर सत्तारूढ आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांशीही या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स संस्था (कार्यपद्धती, अधिकार आणि नियम) कायद्यांतर्गत, या प्रस्तावित विधेयकात आयएसआयवर संसद आणि पंतप्रधान यांना उत्तर देण्यास भाग पाडण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.

विविध राजकीय पक्षांतील सदस्य अचानक गायब होणे आणि त्यांना लक्ष्य बनविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी, आयएसआयने नियमितपणे संसद आणि पंतप्रधानांना माहिती दिली पाहिजे. त्याशिवाय संस्थेला नव्याने शिस्त लावण्याची गरज असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

आयएसआयच्या कारवायांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तान सरकारकडून प्रथमच अशा प्रकारचे गंभीर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या लष्करी पथकाने पाकिस्तान सरकारसह अन्य कोणालाही विश्वासात न घेता, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ओसामा बिन लादेन याच्यावर कारवाई केली होती. त्यानंतर आयएसआयवर चहूबाजूंनी टीकेचे मोहोळ उठले होते.