नवी दिल्ली, दि. २ – भारताचे दक्षिणेकडील टोक व श्रीलंकेचे उत्तर टोक यांना कालव्याद्वारे जोडण्यात येणारा सेतुसमुद्रमसाठी पर्यायी संरेखन करावे. अन्यथा पौराणिक असलेला हा रामसेतु वाचविणे पर्यावरणीदृष्ट्याच नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्याही अशक्य आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले.
पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र पचौरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या अहवालाचा संदर्भ घेऊन न्या. एच.एल. दत्तू आणि न्या. सी. के. प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून विस्मृतीत गेलेल्या या सेतुसमुद्रम प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणार्या परिणामांविषयी संशोधन करून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल डॉ. पचौरी यांच्या समितीने न्यायालयासमोर हजर केला.
केंद्रीय जहाजोद्योग मंत्रालयाने गोव्यातील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेकडे (एनआयओ) सेतुसमुद्रम प्रकल्पाच्या पर्यावरणावरील परिणामांच्या अभ्यासाचे काम सोपविले होते. सेतुसमुद्रमच्या नव्या मार्गाचा सागरी पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास एनआयओने केला.
या अहवालावरील प्रतिक्रिया देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
