दरवर्षी पावसाळा सुरू होतो आणि पावसामध्ये काही अनियमितता जाणवली की, सरकार दुष्काळाच्या निमित्ताने काही उपाययोजना करायला लागते. हा दरवर्षीचा शिरस्ता झालेला आहे. पाऊस पडला तर ठीकच. पावसाच्या पडण्यानुसार शेतीभाती पिकत राहील आपण काही करण्याची गरजच नाही. मात्र पाऊस पडला नाही तर थोड्या हालचाली करून दुष्काळाचे निवारण करण्याचा आव आणायचा, केंद्राची मदत, राज्याची मदत यांची चर्चा करायची, शेतकर्‍यांना उघड्यावर सोडणार नाही अशी वल्गना करायच्या, थोड्या जनावरांच्या छावण्या काढायच्या आणि हे सारे करता करता थोडासा पाऊस पडला की, पुन्हा पहिले पाढे पंचावन. हीच आपल्या राज्यकर्त्यांची शेती व्यवसायाच्या बाबतीतली नीती, भूमिका आणि धोरण आहे. वारंवार दुष्काळ पडत आहेत, त्याचा काही तरी कायमचा बंदोबस्त केला पाहिजे या दृष्टीने वैज्ञानिकांना सोबत घेऊन आणि जनतेचा सहभाग वाढवून काही योजना राबवल्या पाहिजेत याबाबत केंद्र सरकारही गंभीर नाही आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर सुद्धा याबाबत सारा आनंदीआनंद झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याशी संबंधित असलेल्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष वासुदेव आचार्य यांनी सरकारची याबाबतीतली उदासीनता प्रखरपणे व्यक्त केली आहे. भारतातल्या काही खासदारांनी देशातले कृषी व्यवसायाचे महत्व लक्षात घेऊन सरकारने केवळ कृषी विषयक प्रश्‍नांचा विचार करण्यासाठी लोकसभेचे स्वतंत्र अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी केलेली होती. परंतु सरकारला ही कल्पना भावली नाही. शेतीसाठी वेगळे अधिवेशन घेण्याची गरजच काय, असा प्रश्‍न त्यांना पडला असावा. वास्तविक भारतातल्या शेतीसमोर एवढे गंभीर प्रश्‍न आहेत की, त्यांच्यावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभेचे एक स्वतंत्र अधिवेशन घेणे एवढे पुरेसे होणार नाही. त्या पलीकडे जाऊन फारच व्यापक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. मात्र देशाच्या राज्यकर्त्यांना शेती पुढच्या प्रश्‍नांबाबतीत पुरेसे ज्ञान आणि जाणीव नसल्यामुळे त्यांना या व्यापक उपायांची आवश्यकताही वाटत नाही. शेतीचा प्रश्‍न हा केवळ बियाणांचा प्रश्‍न नाही, तो केवळ खतांचाही प्रश्‍न नाही. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्‍न सुटला म्हणजे हाही प्रश्‍न सुटेल, असेही काही नाही. शेतीचे प्रश्‍न आता तरी या सर्व प्रश्‍नांशी निगडित आहेतच, पण तो हवामानाच्या बदलाच्या प्रश्‍नांशी निगडित झाला आहे.
बदलत्या हवामानाच्या संदर्भात शेतीचे नियोजन करण्याची गरज ही आजच्या काळाची सर्वाधिक निकडीची गरज झाली आहे. या देशातील ६० टक्के जनतेची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे आणि एकूण शेती क्षेत्रातील ६० टक्के शेती ही पावसाच्या भरवशावर अवलंबून आहे. उर्वरित ४० टक्के शेती बागायती आहे आणि तिला पाण्याचा प्रश्‍न भेडसावत नसतो असे वरकरणी दिसत असले तरी त्यांना उपलब्ध होणारे हक्काचे पाणी सुद्धा निसर्गातूनच मिळत असते. म्हणजे भारतातील ६० टक्के शेती प्रत्यक्षपणे तर ४० टक्के शेती अप्रत्यक्षपणे पावसावर अवलंबून आहे. पण पावसाचे लहरीपण आता वाढत चाललेले आहे. या लहरीपणाचा अभ्यास करून आणि त्याच्या विरोधात करावयाच्या उपायांचा विचार करूनच आता शेती केली पाहिजे, असे मत नामवंत कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन् यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या प्रतिपादनातून या व्यापक उपायांची गरज लक्षात आली आहे आणि वासुदेव आचार्य यांच्या निवेदनातून या प्रश्‍नाकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा उदासीनतेचा आहे हे ध्यानात आलेले आहे. ही उदासीनता पाहिल्यानंतर शेतकर्‍यांना आगामी काळामध्ये किती मोठ्या आवाहनांना तोंड द्यावे लागणार आहे याची कल्पना येते.
हैदराबाद येथील सेंटर फॉर सस्टेनेबल ऍग्रीकल्चर या संस्थेचे कार्यकारी संचालक जी.व्ही. रामांजनेयेलु यांनीही दरवर्षी जाणवणार्‍या कोरड्या दुष्काळाकडे देशाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्राचा विचार केला असता असे लक्षात येते की, महाराष्ट्राच्या दुष्काळप्रवण भागातले प्रश्‍न जास्त गंभीर होणार आहेत. राज्याचा १/३ भाग दुष्काळप्रवण आहे. दुष्काळप्रवण म्हणजे ज्या भागात कोणत्याही क्षणी दुष्काळ पडू शकतो असा भाग. या भागात दर दहा वर्षाला एक मोठा दुष्काळ आणि दोन छोटे दुष्काळ पडतात. असे एकोणविसाव्या शतकापासून सांगण्यात येत आहे. परंतु आता दहा वर्षात दोन मोठे दुष्काळ आणि सातत्याने छोटे दुष्काळ असे या भागातल्या दुष्काळाचे स्वरूप झालेले आहे. ही जर वस्तुस्थिती असेल तर हा भाग दुष्काळप्रवण नसून कायम दुष्काळी झालेला आहे हे लक्षात घेऊन या भागातले शेतीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलावे लागेल. या भागाला शेतीचे नवे तंत्रज्ञान द्यावे लागेल, अन्यथा येथील शेती ओस पडल्याविना राहणार नाही. सलग तीन वर्षांपासून पडलेल्या दुष्काळाने सरकारला पुरेसा इशारा दिलेला आहे. परंतु सरकार जागे होणार नसेल तर देशातल्या दुष्काळी भागातील जनतेच्या पुनर्वसनाचा फार मोठा प्रश्‍न सरकारसमोर उभा राहणार आहे.