महाराष्ट्रामध्ये काही महानगरपालिकांत लोकल बिझनेस टॅक्स (एल.बी.टी.) किंवा स्थानिक संस्था कर हा लागू करण्यात आलेला आहे आणि या कराच्या विरोधात ठिकठिकाणच्या व्यापार्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. जकात कर रद्द करून शासनाने हा कर लागू केलेला आहे. त्यामधील जकात कर रद्द करण्याची भूमिका योग्य आहे, परंतु त्या ऐवजी लागू करण्यात आलेला हा कर लागू करणे, त्याची कायदेशीर वैधता सिद्ध करणे आणि तो प्रत्यक्षात आणून त्याची वसुली करणे या गोष्टीमध्ये महाराष्ट्राच्या शासनाला अपयश आलेले आहे. त्यामुळे हा कर म्हणजे शासनाच्या कार्यकुशलतेवरचा एक ढब्बा ठरला आहे. अशी स्थिती असतानाच न्यायालयाने सुद्धा या कराच्या विरोधात निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे तर सरकार अधिकच अडचणीत आले असून सरकारचे नगरविकास खाते अकार्यक्षम ठरले आहे. जकात हा मध्ययुगीन आणि अशास्त्रीय कर आहे. त्यामुळे तो रद्द केला पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्रात बर्याच दिवसांपासून केली जात होती. जकात रद्द करण्याची ही कल्पना देशातल्या जवळ जवळ सर्व राज्यांनी अंमलात सुद्धा आणली होती.
१९८० च्या दशकामध्ये गुजरातेत जकात हा शब्द सर्वच स्तरावर रद्दच होऊन गेला. पण महाराष्ट्र शासन मात्र त्या दृष्टीने पाऊल टाकू शकले नाही. जकात रद्द करावी की नाही आणि केल्यास त्याच्या ऐवजी पर्यायी कर कोणता लागू करावा, यावर विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन केवळ एकामागे एक समित्या नेमत बसले. अशा डझनभर समित्या होऊन सुद्धा एकविसाव्या शतकाच्या या दुसर्या दशकातही महाराष्ट्रात सगळीकडे जकात रद्द झालेली नाही. आधी ती नगरपालिकांच्या पातळीवर रद्द झाली आणि आता महापालिकांच्या पातळीवर ती टप्प्याटप्प्याने रद्द केली जात आहे. असे करण्याऐवजी एकच निर्णय घेऊन सगळ्या महापालिकांचा जकात कर रद्द करायला हवा होता आणि त्या जागी जो कोणता कर लावायचा आहे त्याचा शास्त्रशुद्ध निर्णय घ्यायला हवा होता. पण असे न करता शासनाने जकात रद्द करून एल.बी.टी. कर लागू करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे आणि हा करसुद्धा सगळीकडे एकदम लागू न करता त्याचे बरेच घोळ निर्माण करून ठेवलेले आहेत. काही महानगरपालिकांना २०१० साली तो लागू केला आहे, तर काही महानगरपालिकांना तो आजपासून लागू होणार होता. आणखी एक तिसरा टप्पा केला असून तो एक ऑक्टोबरला लागू होणार आहे.
२०१० साली हा कर लागू करतानाच सोलापूरच्या आणि कोल्हापूरच्या व्यापार्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. महाराष्ट्र शासनाने वॅट (मूल्यवर्धित कर) लागू केला आहे. हा कर प्रस्तावित करतानाच अन्य सर्व प्रकारचे कर रद्द करून तो लागू केला जाईल, असे सांगितले गेले होते. त्यामुळे आता जकात कर रद्द करून त्या जागी आणखी एखादा कर लागू करणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका या व्यापार्यांनी घेतली. याच मुद्यावरून त्यांचे आंदोलन सुरू आहे आणि दोन वर्षात त्यांनी एल.बी.टी. भरलेला नाही. जकात तर रद्द झालेली आहे आणि एल.बी.टी.चे उत्पन्न मिळत नाही अशा कात्रीत सापडलेल्या या दोन महानगरपालिका कर्मचार्यांचे पगार कशातून द्यावेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मात्र, या दोन महानगरपालिकांच्या सोबत मीरा भाईंदर, वसई विरार, जळगाव, नांदेड, औरंगाबाद आणि उल्हासनगर याही महानगरपालिकांमध्ये हा कर लागू केलेला होता. त्यापैकी काही ठिकाणी तो वसूलही केला जात आहे. गमतीचा भाग असा की, एका बाजूला एल.बी.टी. कराची अशी अर्धवट अंमलबजावणी होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी एल.बी.टी.ला पर्याय शोधण्यासाठी एक समिती नेमली. याचा अर्थ सरकार या कराला पर्याय शोधत आहे, असा झाला.
मात्र, पर्याय शोधतानाच आणखी पाच-सहा महानगरपालिकांमध्ये यावर्षी हा कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक महानगरपालिकेत तो एक जुलैपासून वसूल होणार होता. त्यामुळे नाशिकच्या व्यापार्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने एल.बी.टी.ला स्थगिती दिली. अशाच प्रकारची एक याचिका कोल्हापूरच्या व्यापार्यांनीही दाखल केली होती. तिला तर चांगलेच यश आले. कोल्हापूरच्या न्यायालयाने महापालिकेने वसूल केलेला एल.बी.टी. कर परत करावा, असा आदेश दिला. आता या दोन निर्णयांमुळे सगळ्याच महानगरपालिकांतील व्यापार्यांना आता हा कर रद्द होणार अशी आशा लागली आहे.खरे म्हणजे नाशिकच्या संदर्भात दिलेला निर्णय हा कराच्या विरोधात नाही. कर लागू करण्याच्या पद्धतीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे तशाच प्रकारची स्थगिती अन्यही महानगरपालिकांच्या बाबतीत मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु या निकालाचा अर्थ नीट कळला नाही तर व्यापारी एल.बी.टी. भरणेच बंद करून टाकतील. तेव्हा त्यातून अनेक प्रकारचे घोटाळे होतील. हे सगळे प्रकार महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्यातील अधिकार्यांमुळे आणि धाडसी निर्णय घेण्यास हयगय करणार्या नेत्यांमुळे निर्माण झाले आहेत. त्यातून महानगरपालिकांच्या अडचणी वाढत आहेत.
