पुणे,दि.३० - प्रतिनिधी पश्चिम घाटातील जैववैविध्याच्या सद्यस्थिती आणि त्याबाबतची आवश्यक कारवाई यावर आपल्या अध्यक्षतेखालील समितीने केंद्र शासनाला सादर केलेला अहवाल प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतरित करून तो जनसामान्यांना उपलब्ध करून द्यावा आणि त्याबाबत आपल्या प्रतिक्रिया देण्यासाठी आणखी ९० दिवसाची मुदत द्यावी अशी मागणी ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी, सुनीती सु.र. उपस्थित होते.
आपल्या समितीचा अहवाल केंद्र शासनाने संकेतस्थळावर टाकला आहे. मात्र तो सर्वसामान्य जनता आणि स्थानिक पातळीवरील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व प्रादेशिक भाषांमधून त्याचे भाषांतर करून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि त्याचा अभ्यास करून त्याबाबत मत देण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी गाडगीळ यांनी केली. आपण दिलेला अहवाल केंद्र शासनाने जसाच्या तसा स्वीकारावा असा आपला अजिबात आग्रह नाही. मात्र काही मंत्री अहवाल न वाचता, अभ्यासता त्यावर पूर्वग्रहाने टीका करीत असल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सोनिया गांधींच्या अध्यतेखाली केंद्रीय सल्लागार समितीवर पुर्ननियुक्ती न झाल्याबद्दल आपल्या मनात नाराजीही नाही आणि आनंदही नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ७३, ७४व्या घटनादुरूस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना व्यापक अधिकार दिले जावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरणाच्या प्रश्नावर संघर्ष करणाया विविध जिल्हयात विखुरलेल्या कार्यकर्त्यांना एकत्र करून शाश्वत विकास मंचच्या माध्यमातून व्यापक आणि संघटित लढा उभारण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
बेसुमार खाणींमुळे डोंगरांचे वाळवंट होण्याची भीती व्यक्त करून सुनीती सु.र. यांनी या प्रश्नावर मोठे जनआंदोलन उभे रहाण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
