सध्या देशभरात शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले आहे. गरिबांच्या मुलांना शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध नाहीत पण श्रीमंतांच्या मुलांचा थाट वाढत आहे. पूर्वी मुले चालत शाळेला जात असत. शाळेची निवड करताना त्यांचा आणि त्यांच्या पालकांचा फार काही अट्टाहास नसे. घराला जवळ पडेल ती शाळा मग कशीही असो तिथे मुलांना घातले जाई. मग मुले स्वत:च शाळेत जात आणि स्वत:च परत येत असत. आता शहरांचे आकार वाढले आहेत. आपला मुलगा किंवा मुलगी कोणत्या शाळेत आहे यावर आपली प्रतिष्ठा ठरायला लागली आहे. मग ती शाळा घरापासून लांब असली तरी काही क्षिती नाही. तिची देणगी कितीही असो, तिचीही काळजी नाही. त्यामुळे शाळेला जाण्यास बस गरजेची ठरली आहे. पालकांना मुलांना शाळेत पोचवायला वेळ नाही. खेड्यांत काही लोकांत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे वेड वाढत आहे. जवळपासच्या पाच सहा गावांतल्या मुलांना गोळा करून अशा शाळा काढल्या जात आहेत आणि मुलांना शाळेत जाणे येणे हा एक उद्योगच बनला आहे. तिथेही स्कूल बसचे फॅड पसरत आहे. त्यातूनच स्कूल बस आणि त्यांची सुरक्षितता हा एक मोठाच वादाचा विषय झाला आहे.
या वादामध्ये सरकार अर्थात आर.टी.ओ., शालेय शिक्षण संस्थांचे संचालक, बस चालक आणि पालक असे चार घटक गुंतलेले आहेत. स्कूल बसला होणार्या अपघातांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयात हस्तक्षेप केला आणि स्कूल कशा असाव्यात याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना केल्या. आर.टी.ओ.ला या सूचना अंमलात आणाव्याच लागतात. कारण तो सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यानुसार अनेक शहरांमध्ये हे शासकीय अधिकारी स्कूल बसच्या संबंधातील नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र बसचालक या नियमातून पळवाटा काढून हा व्यवहार कसा मनमानी पद्धतीने करता येईल याची धडपड करत आहेत.
सरकार आणि बसचालक यांच्या या भांडणामध्ये संस्था चालक मात्र काही करायला तयार नाहीत. त्यामुळे पालकांची मात्र गोची झालेली आहे. बसमध्ये बसून शाळेला गेलेला आपला विद्यार्थी सुखरूप परत येईलच याची खात्री नसल्यामुळे त्यांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे. पनवेलमध्ये गतवर्षी बेकायदारित्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांची ने-आण करणार्या एका बसचा अपघात होता होता टळला.
बस रेल्वे मार्गावर येताच बंद पडली आणि नेमकी त्याच वेळा समोरून रेल्वे येत असल्याचे ड्रायव्हरच्या लक्षात आले. त्याला काहीच करता येईना. तो बसमधील मुलांना तसेच मृत्यूच्या दाढेत सोडून स्वत:चा जीव वाचवून पळाला. तिथे उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीला ही गोष्ट लक्षात आली. त्याने आपल्या हातातली लाल छत्री दाखवून रेल्वे थांबवली म्हणून ३५ मुलांचे आणि ९ शिक्षकांचे जीव वाचले. बसचा पळपुटा ड्रायव्हर ६५ वर्षांचा होता असे समजले. असे अनेक बेकायदा व्यवहार बसचालक करत असतात.
गतवर्षी या प्रकाराचा बराच बभ्रा झाला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. स्कूल बसेस बाबत न्यायालयाने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आणि देशभरात या सूचनांचे पालन केल्या शिवाय स्कूल बसला परवानगी देऊ नयेत असेही आदेश दिले. स्कूल बसचा रंग पिवळा असला पाहिजे, तिच्यावर स्कूल बस असे मोठ्या अक्षरांत लिहिलेले असले पाहिजे, गाडीची तपासणी झाली पाहिजे, कालबाह्य वाहनांचा वापर स्कूल बस म्हणून करता कामा नये, त्या बसेस सीएनजीवर चालणार्या असता कामा नयेत, नादुरुस्त बस वापरता कामा नये, बसमध्ये वेग नियंत्रक बसवला पाहिजे असे अनेक नियम करण्यात आले आहेत. असे कितीही नियम केले तरीही बसचा व्यवसाय करणारांनी नियम धाब्यावर बसवून हा व्यवसाय सुरू केला आहे.
विशेषत: जुन्या गाड्या वापरल्याने आणि त्या सीएनजीवर पळवल्याने त्यांना जादा मार्जिन राहाते. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही नियम केले तरी शक्यतोवर नियमांना वळसा घालून गाड्या वापरल्या जात आहेत. एकट्या मुंबईत सुमारे ७०० स्कूल बस असून त्यात यंदा १०० नव्या गाड्यांची भर पडत आहे. या गाड्या चालवणार्यांनी स्कूल बस म्हणून असलेली वेगळी परवानगी घेतल्या शिवाय बसेस पळवायला सुरूवात केली आहे. त्यांच्या या टाळाटाळीमागे ही वाहने कालबाह्य ठरली आहेत हे मुख्य कारण आहे. या जुन्या गाड्या वापरण्याचा त्यांचा अट्टाहास असतो. कारण आहे ती गाडी सरकारी नियमांनी जुनी ठरलेली असली तरी ती काम देत असते. मग ती निकामी ठरवून भंगार करून नवी गाडी घेणे परवडत नाही. म्हणून जुन्याच गाड्यांवर भागवण्याकडे बस चालकांचा ओढा असतो. जुन्या वाहनांचा विषय केवळ याच बसेसच्या बाबतीत नव्हे तर सर्वच बाबतीत हाताळला गेला पाहिजे. खुद्द सरकारच्या अखत्यारीतल्या एस.टी. महामंडळात अनेक कालबाह्य बस गाड्या धावत आहेत. मुंबई आणि ठाण्यात कालबाह्य झालेल्या रिक्षा अतिशय कमी किंमतीला विकल्या जाऊन महाराष्ट्रातल्या काही शहरांत पळवल्या जात असतात.
