शतक दोन शतकांचा इतिहास लिहिला जातो तेव्हा काही घटनांची नोंद मैलाचा दगड म्हणून केली जात असते. महाराष्ट्राचा इतिहास केवळ २५ घटनांत सांगा असे कोणी म्हणाले, तर त्यात महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक खात्यांच्या कागदपत्रांची होळी करणारी मंत्रालयाला लागलेली आग ही घटना आवर्जुन उल्लेखिली जाईल. अशा मैलाच्या दगडाची नोंद अशासाठी केली जाते की ती घटना एक असली तरी तिच्यात त्या काळातल्या लोकजीवनाचे आणि सरकारच्या कारभाराचे प्रतिबिंब उमटलेले असते. २१ जून रोजी मंत्रालयाला आग लागून त्याचे वरचे चार मजले आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले हा या काळात राज्य करीत असलेल्या सरकारच्या निष्काळजीपणाचा परिपाक आहे. म्हणून पुढे कधी या घटनेचा उल्लेख झाला की या शासनाचा नादानपणाही सांगितला जाणार आहे. कारण ही आग टाळता आली असतानाही ती टाळली गेली नाही. ती लागावी आणि आपल्या गलथानपणाची साक्ष इतिहासात नोंदली जावी अशीच सरकारची पावले पडली. या सगळ्या घटनांची नोंद आता तारीखनिहाय झाली आहे आणि एकविसाव्या शतकाच्या दुसर्या दशकात या राज्यात स्वत:च्या कागदपत्रांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरलेले सरकार राज्य करीत होते हे नोंदले गेले आहे.
गेल्या काही वर्षात मंत्री आणि सचिवांनी आपापली दालने आपल्या मनाप्रमाणे सजवायला सुरूवात केली होती आणि त्या निमित्ताने ज्वालाग्रही पदार्थांनी मंत्रालय व्यापले होते. मंत्र्यांची दालने सजवणे हे खरे तर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे काम आहे. पण प्रत्येकाने या खात्याला न जुमानता आपल्या मनाप्रमाणे आपली दालने पॉश करून घेतली होती. सर्वांनी एसीची सोय करून घेतली होती. राज्यातल्या लोकांना वेळेवर आणि पुरेसा वीजपुरवठा होत नाही पण या लोकांना मात्र एसीत थंड बसता यावे म्हणून २४ तास अखंड वीजपुरवठा केला जात होता. सर्वांनी आपल्या एसीची हौस भागवली होती व त्यानिमित्ताने सगळीकडे वायरींचे जाळे पसरले होते. हे जाळे कोणत्याही क्षणी आगीला निमंत्रण देणारे आहे हे कोणाच्याही लक्षात येत नव्हते कारण त्यांचे लक्ष होतेच कोठे ? त्यांना केवळ आपल्या आरामाची चिंता लागली होती. आपल्या चैनीने निर्माण होणारे हे तारांचे जाळे तपासून घ्यावे आणि त्याचा काही अपाय होणार नाही ना याची चौकशी करावी असे यातल्या कोणत्या नेत्यालाही वाटले नाही आणि सचिवांनाही वाटले नाही.
जनतेचा पैसा कसाही लुटा हाच या लोकांचा बाणा. त्यामुळे बांधकाम खात्याला न जुमानता ही कामे करण्यात आली. अनेक प्रकारची प्लायवूडची सजावट झाली. काही नी तर आपल्या दालनात लाकडी फरशीच अंथरली. मग आग लागल्यास ती जोराने फैलावेल नाही तर काय होईल ? ही सजावट करताना आपत्कालीन यंत्रणेलाही डावलण्यात आले. मंत्रालयात ज्वालाग्रही पदार्थांचा वापर करून होत असलेल्या या सजावटीला मान्यता देण्यापूर्वी या यंत्रणेचा हिरवा कंदिल मिळाला पाहिजे असा कडक नियम करण्यात आला नाही. त्यामुळे ज्याने त्याने सुरक्षेचा कसलाही विचार मनात न आणता लाकडांचा भरपूर वापर करून सुशोभीकरण करून घेतले. मंत्रालयातली अग्निशमन यंत्रणा १० वर्षे जुनी असल्याने ते बदलावी असा अहवाल विद्युत विभागाने २०१० साली दिला होता आणि नव्या यंत्रणेचा १० कोटी ७५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता पण नेहमीप्रमाणे हा प्रस्ताल लाल फितीत बंद झाला. आगीसारखी घटना घडली तर अलार्म वाजवून सर्वांना सावध करता यावे यासाठी तयार करण्यात आलेली यंत्रणा कुचकामी ठरली असल्याने ती बदलावी अशीही सूचना विद्युत विभागाने केली होती पण ती बदलण्यात आली नाही. त्यामुळे आग लागल्यावर धोक्याच अलार्म वाजलाच नाही. तो वाजला असता तर लोक तातडीने खाली उतरले असते पण लोकांना आपल्यापर्यंत आग येईस्तोवर आग लागलीय हे कळतच नव्हते.
मंत्रालयाचा चौथा मजला दुपारी अडीच वाजता पेटला. आणि बघता बघता ही आग वरच्या मजल्यांवर पसरत गेली. काही लोकांना नेमके काय करावे हे कळले नाही. तसे प्रशिक्षण आपण कधी दिलेले नाही. आग लागली हा अपघात होता पण तो कळल्यावर तरी तातडीने उपाय योजना करून ती पसरणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी होती. पण आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशामक दल कमी पडले. दुपारी पावणे तीन वाजता लागलेली आग आटोक्यात यायला रात्रीचे आठ वाजले. सरकार, त्याचे मंत्री, अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशामक दल, पोलीस या सर्वांचाच धीमेपणा जगाला पहायला मिळाला. या संबंधात किती तरी प्रश्न मनात आले आणि सरकार नावाची यंत्रणा कशी असता कामा नये याचे एक जीते जागते उदाहरण अनुभवायला मिळाले. अशोकराव चव्हाण यांच्यावरचा आदर्श खटला निगडित असलेल्या नगर विकास खात्यापासून आग सुरू झाली त्यामुळे ही आग लावली गेली असल्याचे मानले जात आहे. पण प्रत्यक्षात मुंबईतल्या काही भूखंड सम्राटांनी हा उद्योग केला असावा अशी शंका आता व्यक्त केली जायला लागली आहे.
