पाकिस्तानच्या सर्वोच्य न्यायालयाने शेवटी धाडस करून पंतप्रधान युसूफ रजा गिलानी यांना या पदावरून हटवले आहे. आता तिथे नव्या पंतप्रधानांची निवड केली जात आहे. येता दोन दिवसांत तिथे हे नवे नेते शपथ ग्रहण करतील अशी अपेक्षा आहे. या सार्या घाईत एक प्रश्न कोणीच विचारीत नाही आणि विसंगतीवर बोट ठेवत नाही. तो प्रश्न म्हणजे न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल पंतप्रधानांना बडतर्फ करण्यात आले आहे पण त्यांनी न्यायालयाचा असा कोणता अवमान केला होता ? आता अध्यक्ष असलेले आसिफ अली झरदारी हे कमालीचे भ्रष्ट आहेत. त्यांनी पैसे खाल्ल्याबद्दल काही दिवस कैदेची शिक्षाही भोगलेली आहे. पण असा माणूस राष्ट्राध्यक्ष झाला आहे. या गृहस्थावरचे भ्रष्टाचाराचे अनेक खटले प्रलंबित आहेत आणि सरकारने त्यांच्यावरचे काही खटले प्रलंबित ठेवले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला हे प्रलंबित खटले दाखल करावेत अशी सूचना अनेकदा दिली होती पण, सरकार म्हणजे आता पदभ्रष्ट झालेल्या गिलानी यांचे सरकार हे खटले दाखल करीत नव्हते. कारण शेवटी ज्यांच्यावर खटले दाखल करायचे आहेत ते झरदारी सत्ताधारी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीचे सर्वेसर्वा आहेत आणि आता अध्यक्ष आहेत.
राष्ट्राध्यक्षावर खटले भरण्यात काही अडचणी आहेत असे म्हणून सरकार खटले दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत होते. शेवटी न्यायालयाने सरकारला अर्थात पंतधानांना फलावर घेतले आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले. आता तर पंतप्रधान घरी गेले आहेत; पण ते ज्या झरदारींसाठी घरी जात आहेत ते झरदारी मात्र आपल्या पदावर बरकरार आहेत. ही गंमत आहे. आता नवे पंतप्रधान येणार आहेत. ते तरी हे खटले दाखल करणार आहेत का ? असा प्रश्न कायम आहे. तेही हे खटले दाखल करणार नाहीत कारण तेही झरदारी यांच्या ताटाखालचे मांजरच आहे. गिलानी यांना गेल्या २४ एप्रिलला दोशी ठरवण्यात आले होते पण त्यांनी याबाबत एक वेगळीच भूमिका घेतली. आपल्याला न्यायालयाने दोषी ठरवले असले तरी या दोषाबद्दल पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतला. आपल्याला नॅशनल असेंब्लीने पंतप्रधान म्हणून निवडले आहे त्यामुळे नॅशनल असेंब्लीच आपल्याला पंतप्रधानपदावरून काढू शकते असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
त्यावर न्यायालयाने त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची जिम्मेदारी नॅशनल असेंब्लीच्या सभापतींवर सोपवली. सभापती फहमिदा मिर्झा यांनी याबाबत टाळाटाळ सुरू केली. कारण त्याही पीपीपी पार्टीच्या सदस्या असून झरदारी यांच्या डोळ्याच्या इशार्यावर नाचणार्या आहेत. त्या गिलानी यांना अपात्र ठरवण्यास कचरत आहेत असे दिसताच अनेक वकिलांनी आणि जागरूक नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि गिलानी यांना न्यायालयानेच अपात्र ठरवून पंतप्रधानपदावरून काढून टाकावे अशी मागणी केली. या संबंधात दाखल झालेल्या सर्व याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने गिलानी यांना या पदावरून हटवले. या प्रकरणात सरकारने आणि सत्ताधारी पीपीपीने न्यायालयाशी संघर्ष करण्याची तयारी सुरू केली होती पण न्यायालयाने कौतुकास्पद धाडस दाखवत सरकारला वैधानिक धक्का दिला. सरकारने दरम्यानच्या काळात न्यायालयाचा निकाल आणि अधिकार कसा कोलता येईल यावर विचार सुरू केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार कमी करणारे एक सुपर सर्वोच्च न्यायालय निर्माण करण्याची या सरकारची योजना होती. पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्यावर खटले दाखल होतील तेव्हा आणि घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होतील तेव्हा असे खटले आताच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर न चालता या सुपर सर्वोच्च न्यायालयासमोर चालावेत अशी योजना होती.
या नव्या न्यायालयाला घटनात्मक न्यायालय असे नाव देण्यात येणार होते. एकंदरीत या न्यायालयाने दिलेला पंतप्रधानांच्या विरोधातला निर्णय फेटाळायचा आणि नाना प्रकारांनी त्याला खो द्यायचा असा झरदारी- गिलानी यांचा डाव होता पण न्यायलयाने तो उधळून लावला. आता या देशात पंतप्रधान बदलले जात आहेत. त्यांना काही फार काळ मिळणार नाही कारण येत्या फेब्रूवारीत तिथे नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुका होत आहेत. या सार्या प्रकरणात पीपीपीच्या नेत्यांनी नमते घेऊन न्यायालयाचा निर्णय का मानला याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. आधी न्यायालयाला न जुमानण्याचा पवित्रा घेतलेल्या या नेत्यांना आपण असा गोंधळ घातला तर देशात अनागोंदी निर्माण होईल याची भीती वाटायला लागली. या गोंधळात लष्कराने हातात सूत्रे घेतली आणि आपल्याला बडतर्फ करून देशात लष्कराची सत्ता आणली तर आपल्या हातातले आहे तेही पद जाईल आणि सत्तेवर येणारे लष्कर आपल्यावर खटले दाखल करील अशी शक्यता दिसायला लागली. लष्कराने असा काही बेत आखला असता तर त्याला ते सोपे गेले असते कारण न्यायालय लष्कराच्या मागे उभे राहिले असते.
