नवी दिल्ली, दि. २० – एखाद्या सर्वसामान्य मोबाईल ग्राहकाने एखाद्या महिन्याचे बिल भरले नाही, तर त्याचे ‘आऊटगोईंग’ बंद होईल. पण, कोट्यवधी रुपयांहून अधिक रकमेचे मोबाईल बिल थकूनही संसदेतील अनेक आजी आणि माजी सदस्य, मोबाईल सेवेचा मनमुराद उपभोग घेताहेत. तेही कोणत्याही ‘डिस्कनेक्शन’शिवाय.

मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या महानगर टेलिफोन निगमने (एमटीएनएल) माहितीच्या अधिकाराखाली विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नांना एमटीएनएलकडून उत्तरे देण्यात आली आहेत. ही उत्तरे सर्वसामान्यांना चक्रावून सोडणारी आहेत. बिल न भरल्यास मोबाईलची सेवा बंद करण्याचा निर्णय, केवळ टेलिफोन परिमंडळाच्या प्रमुखालाच घेता येतो. कोणत्याही कनिष्ठ अधिकार्‍याला याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.

संबंधित खासदारांची मोबाईल सेवा बंद करण्याचे नम्र भाषेतील विनंतीपत्र, परिमंडळ प्रमुखच पाठवू शकतो. या पत्राद्वारे खासदाराचे थकित बिलाकडे लक्ष वेधण्यात यावे, अशी त्यांना सूचना आहे. थकित बिल न भरल्यास कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलण्याचा अधिकारही फक्त परिमंडळ प्रमुखालाच आहे, अशी माहिती एमटीएनएलकडून देण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मागवली होती. संसदेच्या आजी आणि माजी खासदारांच्या थकित बिलाबाबत कोणता नियम लागू होतो, याबाबतची माहिती मात्र अग्रवाल यांना देण्यात आलेली नाही. एकूण ४०५ आजी व माजी खासदारांचे मिळून साडेसात कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यापैकी ३९९ माजी आणि सहा आजी खासदार आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील ६७ खासदारांचे निधन झाले आहे.