पुण्याच्या भोवती हिलस्टेशनचे एक पीक येऊ लागले आहे. त्याचप्रमाणे अगदी तालुक्याच्या गावाला जाणारे रस्तेही टोलच्या यादीवर येऊ लागले आहेत. पुण्याच्या भोवताली सध्या सहारा सिटी, लवासा सिटी यासारखी तीने मोठी शहरे व अनेक गिरीस्थान गावे विकसित होत आहेत.
हिलस्टेशन आणि टोल रस्ते हीच विकासाची कसोटी
ज्या रस्त्यांना टोल असणार आहे अशा पद्धतीच्या दहा रस्त्यांचे प्रस्ताव शासनासमोर आले आहेत. यापुढे टोल नसणारे रस्तेच मोजावे लागतील. पुण्यातील वाहतूक सुरळित करण्यासाठी मेट्रोचा प्रस्तावही मार्गी लागला आहे. गुंतवणुकीच्या भाषेत एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक या प्रस्तावामुळे होणार आहे.
यामुळे सोयीही वाढणार आहेत पण सामान्य माणसाचा विकास या कक्षेत बसणार्या त्या आहेत की श्रीमंतांची श्रीमंती वाढविणार्या आहेत हा चिंतेचा मुद्दा आहे. वास्तविक सार्या युरोपमध्ये व अमेरिकेत मंदीची लाट येत असताना येथे लाख कोटीची भाषा सुरु झाली आहे. सकृतदर्शनी रोजगारही वाढणार आहे तरीही हे विकासाचे घटक आहेत की, या देशाला न्यूयॉर्कचे उपनगर करण्याचे प्रयत्न आहेत यावर मात्र विचार करावा लागणार आहे.
तसे म्हटले तर पाच वर्षापूर्वीपर्यंत दहा पंधरा लाखाला मिळणारी घरे आता साठ सत्तर लाखाच्या किंमतीच्या घरात पोहोचली आहेत आणि त्याची मागणीही मोठी आहे, तरीही या विकासाची कसोटी आहे का हा मात्र अनुत्तरीत आहे. कारण हा सारा जो विकास होतो आहे तो अमेरिकी किंवा विदेशातील अर्थव्यवस्थेशी संबंध असणारांचा विकास होतो आहे पण येथील कृषीव्यवस्था, औद्योगिक विकास, सेवाक्षेत्रे यांचा विकास किती होतो आहे असे बघितले तर उत्तर समाधानकारक नाही.
गेल्या वर्षी सर्वत्र पाउस सरासरी येवढा पडला पण दि.१ ऑक्टोबरनंतर येणारा परतीचा पाऊस नीट आला नाही तर राज्यभर मोठा दुष्काळ असल्याची स्थिती निर्माण झाली ही येथील सामान्य जनतेच्या पायाभूत सुविधांची स्थिती आहे. राज्यात दुष्काळी स्थिती होती तरीही शहरांची उपनगरे वाढतच होती.
जागांच्या आणि मॉलमध्ये मिळणार्या प्रत्येक वस्तूंच्या किमती भूमितीश्रेणीने वाढतच होत्या. राज्यात पिण्याची पाण्याची टंचाई होती पण त्याच काळात सोन्यांने तीस हजाराची पातळी ओलांडली. रस्त्यावरच्या गाड्या वाढतच राहिल्या. यातून `श्रीमंताची श्रीमंती वाढत आहे आणि गरिबांची गरिबी वाढत आहे’ अशा ठोकळे बाजपद्धतीच्या निष्कर्षाच्या दिशेने परिस्थिती जात आहे असे वाटत नसून, पाश्चात्य अर्थव्यवस्थेशी संबंधित बाबी वाढत आहेत आणि त्या परिस्थितीचा उपयोग समाजाच्या विकासासाठी न होता शासनीही झटपट श्रीमंत होणार्यांच्या मदतीला सरसावले आहे असे वाटू लागले आहे.
या संदर्भात या आठवड्यात घडलेली घटना म्हणजे गेली तीन वर्षे गाजलेल्या सहारा सिटी व लवासासिटीप्रमाणे नव्याने सह्याद्रीला लागून असलेल्या तैलबैल, सालतर व माजगाव या गावात नवी गिरीशहरे वसवण्याचे प्रस्ताव पुढे आले आहेत. सॅटिंड इन्फास्ट्रक्चर या कंपनीचे हे तीन प्रस्ताव आहेत व त्याला राज्य सरकारने विकास करण्यास परवानगीही दिली आहे. वरील तीन गावाबरोबर भांबर्डे, एकोले, घुटके, आडगाव ही गावेही त्या मोठया गिरीस्थान योजनेत समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
लवासा आणि सहारा उद्योगसमुहाचे ऍम्बी व्हॅली ही गिरीशहरेही प्रथम एक एक गावापुरतीच होती आता ती दहा दहा वाड्या व गावे या परिसरात पसरली आहेत. या गावाना जरी प्राथमिक पातळीवर परवानगी असली तरी जनतेचे आक्षेप नोंदवून त्याला अंतीम मान्यता दिलेली नाही. ही जशी मर्यादित परवानगी मिळालेली गिरीशहरे आहेत त्याच प्रमाणे मुळशी खुर्द व वरक या गावासाठीचा गिरीस्थान करण्याचा प्रस्ताव अजून मंजूर झालेला नाही. अशा पद्धतीने मावळ व मुळशी खोर्यात प्रत्येक गावात अशी गिरीस्थान उपनगरे तयार करण्याचे प्रस्ताव आहेतच. त्याला अधिकृत जरी गिरीस्थानाचा परवाना नसली तरी शंभर ते हजार फ्लॅटची सोसायटी या पातळीवर या योजना आहेत.
महाराष्ट्राचे शेजारी राज्य गुजराथ मध्येही मोठया प्रमाणावर नगरविकास झाला आहे तेथे नर्मदा खोर्यातील पाण्याचा जनजीवनाला कसा उपयोग होऊ शकतो याचे तेथे उदाहरण आहे. नर्मदा व्हॅली किंवा सरदारसरोवरमुळे झालेला विकास आणि मुळशी व्हॅलीतील सहारासिटी, लवासासिटी आणि नव्याने विकसित होणारी हिलस्टेशन सिटीज यातील मुख्य फरक असा की, लवासाने पुण्याचेच दोन टीएमसी पाणी म्हणजे पुण्याला दोन महिने पुरेल येवढे पाणी परस्पर नेले. ही सारी शहरे आज भाटगर, पानशेत, टेमघर, वरसगाव, मुळशी, पवना या धरणाच्या पाण्याची परस्पर विल्हेवाट लावणार आहेत.
या वर्षी पुण्याला पाणीपुरवठा करणारी धरणे भरली होती तरीही दोन महिने पाणी टंचाई झाली याचे कारण म्हणजे या हिलस्टेशनची वाढती पाण्याची गरज. दोन हिलस्टेशनने जर ही अवस्था आहे, तर सारा मुळशी तालुकाच आता हिलतालुका होऊ घातला आहे. दुसर्या बाजूला शहरांची लोकसं‘या बेफाम वाढते आहे त्यामुळेे काळात विकास म्हणजे सामान्य माणसाच्या वीज, पाणी, वाहतूक, शिक्षण या मूलभूत सुविधा करण्याऐवजी, हिलस्टेशनची महागडी घरे, तेथील कॉन्व्हेंट स्कूल, वाहतुकीसाठी बस, लोकल, रिक्षाऐवजी मुंबईला हेलिकॉप्टरने शटल सर्विस ही सेवा होणार आहे.
एका बाजूला टोलनाक्यावर गुंतवणुकीच्या दसपट अधिकृत वसुली व वाढत्या वाहनसं‘येने वीसपट वसुली अशी स्थिती उजेडात येत आहे. शासकीय पातळीवरील छोट्या छोट्या कामाला नियोजन पातळीवर जेवढा खर्च लागतो ते काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने वीस वीस वर्षे फक्त खर्चच वाढतो प्रत्यक्षात काम पूर्ण होतच नाही. येथे मात्र केंव्हा काम सुरु झाले आणि केंव्हा संपले हे कळायच्या आत रस्ता तयार होऊन टोल सुरु होतो. यामुळे शासकीय पातळीवरील काम हवे असेल तर वीस वर्षे थांबा सरकारी तिजोरीतील वीसपट रक्कम उपसली जाणारच आहे.
पण हे जर खाजगीत दिले तर फक्त वीसपट वसुली होईल पण काम मात्र बघता बघता पूर्ण होईल व वापर सुरु होईल असे नवे विकासाचे चित्र पुढे आले आहे. लवासाला ज्या सत्तेवरील पक्षाचा पाठिंबा आहे त्यापेक्षा वरील तीन गिरीशहरांना निराळ्या पक्षांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे परवाने पातळीवर हा मुद्दा कोठे अडेल असे वाटत नाही. पुण्यातील नागरी वाहतुकीचे असेच आहे. तेथे गुजरातेत यशस्वी झालेली बीआरटी किरकोळ कारणासाठी पुढे जाऊ दिली नाही आणि त्याला तीस पस्तीस हजार कोटीचा मेट्रो प्रकल्प माथी मारला जात आहे.
गेली तीस वर्षे म्हणजे कृष्णा गोदावरी पाणीलवादावर न्या बचावत यांचा अहवाल आल्यावर पंचवीस वर्षे कॉंग्रेस सरकारने दुर्लक्ष केले त्यावर प्रचंड रक्कम खर्च करून कायम ‘वाढत्या किमतीची समस्या’ दाखवून काम पूर्ण न झाल्याचे चित्र पुढे आले. आता गिरीस्थान शहरे आणि मेट्रोप्रमाणे तेथेही धरणे खाजगीत बांधायला देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला तर वीसपट किमतीचे महाग पाणी फक्त अमेरिकी गुंतवणूक वाल्यानाच परवडू शकेल. या देशातील सामान्य शेतकर्याला तसे पाणी परवडेल असे वाटत नाही. विकासाची व्याख्याही पंचातांरिक झाल्याने सामान्य माणूस विकासापासून अधिक दूर फेकला जाण्याची शक्यता आहे.