गेल्या काही दिवसापासून अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्था सुधारन्यासाठी सोमवारी भारतीय रिझर्व्ह बँक तीन महीन्याच्या परिस्तिथीचा आढावा घेतल्यानतर रेपो दर एक चतुर्थाशने कमी करण्याची शक्यता वाटत होती. मात्र आरबीआयने व्याज दरात कपात केली नाही. या निर्णयामुळे व्याज दारात कपात होईल या आशेवर बसलेल्याना मोठा धक्का बसला आहे. शनिवारीच केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यानी आगामी काळात भारतीय रिझर्व्ह बँक दरात कमी करून सर्वसामान्यना दिलासा देईंल असे सांगितले होते. त्याशिवाय भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गवेर्नेर यांनी व्याज दरात कपात करण्याचे संकेत दिले होते.
देशाचा विकास दर ९ वर्षात पहिल्यांदच वाढलेला आहे. ओधोगिक उत्पादन दर पडल्याने त्याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. ही आकडेवारी बघितल्यावरच सरकारने विकास दर वाढविण्यावर भर दिला आहे. उद्योगामूळे सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकच्या मदतीने व्याज दर कमी करून उपाय योजना करेल असे वाटत होते.
गेल्या काही दिवसापासून महागाईत वाढ झाल्याने सरकार व रिझर्व्ह बँके पुढील अडचण वाढली आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून महागाईचा दर वाढत आहे. खास करून अन्न धन्याच्या महागाईमुळे रिझर्व्ह बँके पुढील अडचण वाढली आहे.
वाढत्या महागाईपेक्षा सरकारला अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवायचा आहे. रेपो दर कमी केल्याने घर व वहानवरील व्याजाचा दर कमी होऊन रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल व कॉन्स्टशन उद्योगला चालना मिळेल असे वाटत होते मात्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्वंची निराशा केली आहे.
