पुणे – शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात नवीन ६५१ प्राथमिक, १ हजार ५७९ उच्च प्राथमिक व १४२ माध्यमिक अशा एकूण २ हजार ३७२ मराठी शाळांच्या बृहत आराखड्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच या शाळा सुरू करण्यासाठी पहिल्याच वर्षी १६.६९ कोटी रूपयांच्या खर्चास मंजूरीही दिली आहे.
ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी १ किमी अंतरावर प्राथमिक, ३ किमी अंतरावर उच्च प्राथमिक व ५ किमी अंतरवर माध्यमिक शाळा नाहीत, अशा गांवांमध्ये नवीन शाळा सुरू केल्या जाणार असून या बाबतचा अद्याधेश राज्य शासनाने प्रसिध्द केला आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या बृहत आराखड्यातील ६५१ ठिकाणी प्राथमिक व १ हजार ५७९ ठिकाणी उच्च प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या मार्फत सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, तर १४२ माध्यमिक शाळा विना अनुदानित तत्वावर सुरू केल्या जाणार आहेत. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा येत्या २०१२-१३ ते २०१३-१४ या दोन शैक्षणिक वर्षापासून सुरू केल्या जाव्यात, असे अद्याधेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या २ हजार ३७२ शाळांना मान्यता देण्यात आली असली, तरी ज्या ठिकाणी शाळांची आवश्यकता आहे. अशा ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचे प्रस्ताव राज्याच्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी शासनाकडे पाठवावेत. तसेच इंग्रजी, उर्दू, हिंदी, गुजराथी आदी माध्यमांच्या शाळांना गरजेनुसार परवानगी दिली जाईल , असेही अद्याधेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
