मुंबई, दि. १४ – थंडावलेला आर्थिक विकास गतिमान करण्यासाठी उद्योगांची शिखर संघटना असलेल्या भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) ने विविध उपाययोजना सुचविल्या आहेत. यामध्ये रेंगाळलेले प्रकल्प मार्गी लावणे तसेच सार्वजनिक कामांसाठी रखडलेला एक लाख कोटी रूपयांचा निधी त्वरित वितरीत करण्यात यावा अशी मागणी ‘सीआयआय‘ ने सरकारकडे केली आहे.
सीआयआयच्या सदस्यांनी नुकतीच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे प्रमुख सी. रंगराजन व पतप्रधानांचे प्रधान सचिव पुलोक चॅटर्जी यांची भेट घेतली. यामध्ये त्यांनी ‘सीआयआय‘ ने तयार केलेला विकासाला गतिमान करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा सादर केला.
अर्थव्यवस्थेतील पायाभूत सेवा क्षेत्र कोळसा, खते, बांधकाम, ऊर्जा या क्षेत्रांना चढा व्याजदर व मंदीने चांगलेच ग्रासले आहे. यामुळे २०११-१२ या वर्षाचा विकास दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. पायाभूत क्षेत्रातील रेंगाळलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारने लवकरच निर्णय घेण्याची मागणी ‘सीआयआय‘ ने केली आहे. यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी. यामुळे वेळेची बचत होईल व प्रकल्पांची कामे मार्गी लागतील, असा विश्वास ‘सीआयआय‘ ने व्यक्त केला आहे.
