मुंबई, दि. ७ – राज्यातील ऊस गाळपाचा हंगाम वेळेत पूर्ण झाला असून, ऊस शिल्लक राहिला नसल्याने अनुदान देण्याचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. शिवाय खरेदी कर, उत्पादन शुल्क या माध्यमातून सरकारला १६०० ते १७०० कोटी रूपयांचा महसूल उपलब्ध होणार आहे, अशी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. पुढील हंगामासंदर्भात (१२-१३) यशदा येथे एक चर्चासत्र होणार असून येत्या काळात उत्पादनात १५ ते २० टक्क्याने घट अपेक्षीत आहे. सरलेल्या गळीत हंगामात ७७१ लाख मेट्रिक टन गाळप करून ११.६६ या दराने ८९९ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन झाले आहे.

साखर उद्योगाबाबत येत्या १० वर्षांचा विचार करून निश्‍चित धोरण ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या रंगराजन समितीची मुंबईत १४ जून रोजी बैठक होत आहे. या बैठकीची पूर्वतयारी करण्यासाठी साखर संघासोबत गुरूवारी प्राथमिक चर्चा करण्यात आली.

यामध्ये ऊसदर किंमती अनुषंगाने केंद्र शासनाने ठरविलेला योग्य व किफायतशीर दर चालू ठेवावा, साखरेची कमीत कमी किंमत ठरवून द्यावी, बाजारातील साखरेच्या किंमतीच्या चढ-उताराबाबत होणार्‍या नुकसानीबाबत सकारात्मक विचार व्हावा, साखर उद्योगाकडून प्रत्येक हंगामात एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के साखर नियंत्रित साखर म्हणून केंद्र शासन दारिद्रय रेषेखालील ग्राहकांसाठी लागणारी साखर कारखाने खुल्या बाजारातून खरेदी करावी, निर्यातीबाबत ठोस धोरण तयार करावे इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.