मुंबई, दि.२ – राज्यात नवीन धान्य गोदामे बांधण्यासाठी नाबार्ड योजनेंतर्गत ५०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून राज्यात ५८४ ठिकाणी नवीन गोदामे बांधण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे सहा लक्ष मे.टन धान्य साठवणुकीची क्षमता नव्याने उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी येथे दिली.
सार्वजनिक वितरणप्रणाली अंतर्गत धान्याची साठवणूक करण्यासाठी राज्यात सद्यःस्थितीत ५.३० लक्ष मेट्रिक टन क्षमतेची शासकीय गोदामे उपलब्ध आहेत. दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या, धान्याच्या उत्पादनात होणारी वाढ, केंद्र शासनाकडून धान्याच्या परिमाणामध्ये होणारी वाढ; तसेच प्रस्तावित अन्नसुरक्षा कायदा इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन राज्य शासनास गोदामांची क्षमता १२ लक्ष मेट्रिक टनपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता आहे. तसेच राज्यामध्ये ७५ ठिकाणी नवीन गोदामे बांधण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे सुध्दा सुमारे ६५ हजार मे. टन साठवणूक क्षमता निर्माण होणार आहे.
शासनाच्या निकषानुसार केरोसीन मिळण्यास पात्र ठरणार्या शिधापत्रिकाधारकांची संख्या निश्चित करणे व गॅसधारक शिधापत्रिकाधारकांच्या शिधापत्रिकेवर स्टॅम्पिंग करुन त्यांचे केरोसीन वितरण बंद करणे यासाठी प्रत्यक्ष घरोघरी भेटी देऊन आढावा घेण्याची मोहीम संपूर्ण राज्यात राबविण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी तसेच नियंत्रक, शिधावाटप यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे केरोसीन मिळण्यास पात्र ठरणार्या शिधापत्रिकाधारकांसाठी जास्तीचे केरोसीन वितरणासाठी उपलब्ध होऊ शकेल, असे देशमुख यांनी सांगितले.
