अकोला, दि. १ – महाराष्ट्रामध्ये १७ टक्के तर अमरावती विभागात केवळ ९ टक्केच शेती सिंचनाखाली आहे. एवढ्या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील येथील शेतकरी उत्पादन घेतो. परंतु त्याच्या मालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही. यासाठी केंद्र सरकारचे निर्यातबंदी धोरण जबाबदार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी आपल्याच शासनाला घरचा आहेर दिला. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शेतकरी चर्चासत्रात मुख्यमंत्री बोलत होते.

शेतकर्‍याने ओरड केल्यानंतर आम्ही सरकारकडे मागणी करतो. तेव्हा कोठे केंद्र सरकार निर्यातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेते. पण तोपर्यंत शेतकर्‍यांची संधी हुकलेली असते. राज्यातील ५७ टक्के शेतकरी कोरडवाहू शेती करतात. त्यामुळे या शेतीच्या विकासासाठी राज्यात कोरडवाहू शेती मिशन स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. वाढत्या तापमानाचा विपरित परिणाम शेतीवर होत असून हवामानातील बदलांशी जुळवून घेणार्‍या बियाण्याचे संशोधन शास्त्रज्ञांनी करावे, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. कृषी प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या सामान्य शेतकर्‍यांनी आपल्या समस्या सोडविण्याकरिता कल्पकतेने विविध प्रयोग केले आहेत. या शेतकर्‍यांना राज्यातील विद्यापीठांनी संपूर्णपणे सहकार्य करून त्यांच्या पाठीशी उभे रहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील होते.