मुंबई, दि. २१ – विदर्भातल्या वाढत्या आत्महत्या सिंचनाच्या समस्येमुळे होतात, असे लक्षात आल्यामुळे केंद्र सरकारने विदर्भ विशेष सिंचन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत विदर्भातल्या ११ जिल्ह्याच्या लघु सिंचन योजनेसाठी ३ हजार २५० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी पाच वर्षात टप्प्याटप्प्यांनी देण्यात येणार आहे, असे जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
सिंचनाच्या मोठ्या योजना म्हणजे मोठी धरणे बांधून पूर्ण होणे अल्प कालावधीत शक्य नसल्याने सिमेंट प्लग, चेक डॅम, ड्रिप इरिगेशन सारख्या सिंचन योजनांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता केंद्र शासनाने पाठवल्याचे राऊत यांनी सांगितले. सध्या जरी हा कार्यक्रम ३ हजार २५० कोटी रुपयांचा असला, तरी ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत हा खर्च जाईल, असे ते म्हणाले.
मागील काळात विर्दभातल्या शेतकर्यांना शेतीबरोबर पूरक व्यवसाय करण्यासाठी गाई, म्हशी देण्याची योजना राज्य सरकारने आखली होती. मात्र, यात गाई, म्हशी शेतकर्यांच्या घरी जाण्याऐवजी नेत्यांच्या, पुढार्यांच्या घरी गेल्या हे मान्य करून नितीन राऊत यांनी या योजनेत असे होवू नये म्हणून काळजी घेणार असल्याचे सांगितले. या योजनेचा गरिबांनाच लाभ मिळेल असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जलसंधारण विभागात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. अण्णांनी या आरोपांचे पुरावे द्यावेत अन्यथा असे आरोप करू नयेत, हे सांगताना राऊत यांनी जर भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले तर जलसंधारण विभागाची श्वेतपत्रिका काढावी यात गैर काही नाही असे स्पष्ट केले.
