पुणे, दि. १९ – जागतिक आर्थिक मंदीच्या संकटातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच आता आलेल्या युरोपियन आर्थिक पेचप्रसंगाचे पडसाद उमटले आहेत. हा आर्थिक पेचप्रसंग लवकर मिटण्याची शक्यता नाही. भारताचा आर्थिक विकास दर मंदावला यात शंकाच नाही. पण, सात टक्के विकास दर हादेखील स्पृहणीय आहे, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय नियोजन आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. खुल्या आर्थिक धोरणानंतरच्या ऐश्वर्यामध्येच मंदीची बीजे रोवली गेली, असेही ते म्हणाले.
वक्तृत्वोत्तेदक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेत युरोपियन आर्थिक पेचप्रसंग आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम या विषयावर डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे व्याख्यान झाले. त्यांनी आर्थिक पेचप्रसंगाचे जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांचा वेध घेतला.
डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, आर्थिक सुधारणेच्या दशकपूर्तीनंतर विकास दर सहा टक्के झाला. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत तो आठ टक्के आणि आणखी तीन वर्षांनी नऊ टक्के झाला. चीननंतर भारताने वेगवान अर्थव्यवस्थेमध्ये दुसरे स्थान पटकाविले. २००८ मध्ये आलेल्या वित्तीय आरिष्टामध्ये विकसित देशांकडून भांडवलाचा ओघ आटला. परदेशी गुंतवणूक कमी झाल्याने विकास दर घटला. मात्र, विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत प्रतिकारशक्ती चांगली असल्याने भारताची कमी पडझड झाली.
पूर्वीच्या जागतिक मंदीमध्ये बँकिंग क्षेत्रापासून सुरवात होऊन त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. तर, सध्याच्या युरोपियन पेचप्रसंगामध्ये सरकारवरील कर्जाच्या दडपणाचा भार बँकिंग क्षेत्रावर आला आहे. अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कठोर उपाय योजण्याबरोबरच शेतीमधील भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याची गरज असल्याचे नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केले.
वसंत व्याख्यानमालेमध्ये बोलण्याचे निमंत्रण हा आनंदाचा विषय असल्याचे सांगून डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, खरे तर मी भारतीय शेती : दशा आणि दिशा या विषयावर बोलणार होतो. पण, राज्यातील दोन सत्ताधारी पक्षांमध्ये सिंचन, शेती आणि दुष्काळ या विषयांवरुन राजकीय रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे माझ्या भाषणामध्ये व्यक्त झालेल्या मतांना राजकीय रंग येण्याची किंवा तसा तो दिला जाण्याची श्नयता असल्यामुळे संयोजकांच्या परवानगीने मी व्याख्यानाचा विषय बदलला.