मुंबई, दि. १५ – महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यात लागू केला आहे. या अधिनियमानुसार यापुढे अग्निशामक दल मुंबईत १५ मीटरपेक्षा उंच असलेल्या इमारतींकडून ‘आग सुरक्षा निधी’ व अग्निशमन सेवा शुल्क वसूल करणार आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी २००८ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली जाणार आहे. ‘आग सुरक्षा निधी’ व ‘अग्निशमन सेवा शुल्क’ कसे व किती वसूल करणार, यांचे सादरीकरण स्थायी समिती बैठकीत करण्यात आले.
मुंबईत जागा कमी, वाढती लोकसंख्या, उद्योगधंदे, शहराचे मोठया प्रमाणात होणारे आधुनिकीकरण, वाढत्या उत्तुंग इमारती या सर्वांचा ताण अग्निशामक दलावर पडतो. त्यामुळे अग्निशामक दलाचे आधुनिकीकरण करून रचनात्मक बांधणीची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी अग्निशामक दलात आधुनिक साधनसामग्री, नवीन कर्मचारी नियुक्ती, त्यांचे प्रशिक्षण, नवीन अग्निशमन केंद्राची उभारणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी, ‘अग्निशमन सेवा शुल्क’ आकारण्याची कायद्यात तरतूद आहे. इमारतीच्या मालकांकडून हे सेवाशुल्क आकारले जाईल. इमारतींची नियमित तपासणी करणे, आगप्रतिबंधक यंत्रणा योग्य स्थितीत राखणे यासाठीचा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक प्रकारच्या इमारतीतून किमान शुल्काच्या एक टक्का दराने आणखी वार्षिक शुल्क आकारले जाईल.