मुंबई दि.१२- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जलसंपदा मंत्रालयातील पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्यांना गेल्या १० वर्षात हाती घेतले गेलेले पाटबंधारे प्रकल्प आणि त्यात झालेली गुंतवणूक याची सविस्तर माहिती त्वरीत देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे केंद्राकडून पाटबंधार्यासाठी आलेले फंडस ब्लॉक झालेले नाहीत हे दाखवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यासंबंधातील श्वेतपत्रिका जारी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्रालयातील अधिकार्यांकडून समजले.
अॅक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम अंतर्गत केंद्राकडून देण्यात येणारी जादा मदत मिळण्यासाठी राज्याकडे रिपोर्ट कार्डची मागणी केली गेली आहे. राज्याची गरज जाणून घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीही नेमण्यात आली असल्याचे या अधिकार्यांनी सांगितले. गेली सुमारे तेरा वर्षे म्हणजे १९९९ पासून जलसंपदा मंत्रालय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अखत्यारीत आहे. मात्र पाटबंधारे प्रकल्प रखडले असल्याची कागदोपत्री नोंद करण्यास पक्षाची तयारी नाही. परिणामी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक होऊनही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ८० वरून १६६ वर गेली आहेच पण नियोजित प्रकल्पांच्या खर्चातही अमाप वाढ झाली आहे आणि या सर्वाचे उत्तर राज्य सरकारला देणे कर्मप्राप्त असल्याचे मत राज्याच्या नियोजन आयोगाच्या माजी सदस्यांनी व्यक्त केले आहे.
विदर्भातला सर्वात मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आज २८ वर्षे उलटूनही अपुराच आहे. या प्रकल्पाची किंमत ३७० कोटींवरून ७७७० कोटींवर गेली आहे. पाटबंधारे विभागाच्या दिरंगाईमुळे केंद्राने या प्रकल्पाची मदत थांबविली असल्याचे सांगण्यात येत आहे तर शासनाने या प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणार्या चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर येथील १६ हजार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न केल्याने प्रकल्प रेंगाळला असल्याचे पाटबंधारे विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.