पुणे विद्यापीठाला कुलगुरू मिळण्याचा मार्ग मोकळा न्यायालयाने याचिका फेटाळली;निर्णय राज्य शासनाच्या बाजूने

 पुणे, दि. १२ (प्रतिनिधि)- मुंबई उच्च न्यायालयाने कुलगुरू निवड प्रक्रियेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या विरोधात निकाल दिला असल्याने राज्य शासनाला कुलगुरू निवड प्रक्रिया पुन्हा सुरू करता येणार आहे. यामुळे आता पुणे विद्यापीठाला पूर्णवेळ कुलगुरू मिळण्याचा मार्ग  मोकळा झाला आहे.
विद्यापीठाचे  माजी  कुलगुरू डॉ. रघुनाथ शेवगांवकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विद्यापीठाचे कुलगुरू पद रिक्त होते. त्यामुळे  राज्य शासनाने व पुणे विद्यापीठाने कुलगुरू पदाची जाहिरात प्रसिध्द केली होती.दरम्यान यशदाचे संचालक डॉ.संजय चहांदे यांची प्रभारी कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.तसेच राज्य शासनाने कुलगुरू निवडीसाठी ‘कुलगुरू शोध समिती ’ स्थापना केली होती; मात्र या समितीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (युजीसी) सदस्य नसल्याने मुंबई येथील सुरेश पाटील खेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डिसेंबर २०११ ते मे २०१२ या  कालावधीत या याचिकेवर सुनवाई घेण्यात आली. याचिकाकर्त्याचे वकील, राज्य शासनाचे वकील व युजीसीचे वकील यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. त्यानंतर सुमारे दोन आठवडे न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर शुक्रवारी न्यायालयाने राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल जाहिर केला आणि विद्यापीठाला कुलगुरू मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
कुलगुरू शोध समितीने  डिसेंबर २०११ मध्ये पुण्यात यशदा येथे कुलगुरू पदासाठी इच्छुक असलेल्या १९ उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यातील पाच उमेदवारांची यादी राज्यपाल कार्यालयाकडे  पाठवली होती. मात्र याचिकेवरील निकाल जाहीर केला जात नाही; तोपर्यंत कुलगुरूंचे नाव घोषित करू नका असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार कुलगुरू निवड प्रक्रीया थांबविण्यात आली होती. आता ही प्रक्रीया पुन्हा सुरू होणार आहे. कुलपती कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या यादीतील पाच उमेदवारांच्या प्रथम  मुलाखती  घेतल्या  जाणार आहेत. त्यातून एका उमेदवाराची कुलगुरूपदी नियुक्ती केली जाईल,असे सूत्रांनी सांगितले.
काय दिला न्यायालयाने निर्णय ?
  पुणे विद्यापीठाचे वकिल अॅड.गिरीष कुलकर्णी यांनी सांगितले की,न्यायालयाने   निवड प्रक्रीयेवरील याचिका फेटाळून लावली असून कुलगुरू निवड प्रक्रीया विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे व्हावी असे स्पष्टपणे सांगितले आहे.तसेच राज्य शासनाने युजीसीचे नियम पाळलेच पाहिजे असे नाही कारण युजीसीने केवळ शिफारस केली आहे.ती अंमलात आणलीच पाहिजे याचे बंधन राज्य शासनावर नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली निवड प्रक्रीया बरोबर आहे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आता सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार नाही
  याचिका कर्त्यांनी निर्यायावर दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी मागितली होती; मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून विद्यापीठाचे कुलगुरूपद रिक्त आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कामात अडचणी येत आहेत.असे विद्यापीठाचे वकील गिरीष कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला सांगितले.त्यामुळे या निर्णयावर न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही.परिणामी याचिकाकर्त्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार नाही.
कुलगुरूपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात?
   पुणे  विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाच्या अंतिम यादीमध्ये विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र  विभागाचे  प्रमुख  डॉ. पंडीत विद्यासागर, विद्यापीठाचे बीसीयुडी  डॉ.वासुदेव गाडे , सुभाष म्हेत्रे, मधुकर देशमुख आणि दिलीप उके यांचे नाव असल्याची चर्चा केली जात आहे .मात्र कोणाच्या गळ्यात कुलगुरूपदाची माळ पडणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.