नवी दिल्ली, दि. ८ – हाजयात्रेसाठी अनुदान देणे अयोग्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून हाजयात्रींना तिकीटांमध्ये जी सवलत देण्यात येते, ती रद्द करण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. हाज यात्रेसाठी जे अनुदान दिले जाते, ते रद्द करण्यासाठी न्यायालयाने १० वर्षांचा कालावधी दिला असून या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने हे अनुदान बंद केले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आपल्या निर्णयात अशा प्रकारचे अनुदान देण्यामध्ये काहीच औचित्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हाजयात्रेच्या तयारीसाठी साधारणपणे एक वर्षाचा कालावधी लागतो. यंदाच्या हाजयात्रेची तयारी पूर्ण झाली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात या वर्षीच्या यात्रेसंदर्भात काहीही म्हटले नाही. हाजयात्रेसाठी दरवर्षी ६० ते ७० जणांचे एक सरकारी शिष्टमंडळ जात असते. या सर्वांची हाजयात्रा मोफत होत असते. न्यायालयाने या शिष्टमंडळाची संख्या केवळ दोनवर आणली आहे. हाजयात्रेसाठी अनुदान देण्यास अनेक मुस्लीम संघटनांचाही विरोध आहे. तसेच हे अनुदान रद्द करण्याच्या दृष्टीने सरकारी विचार करीत होते.
हाजयात्रेचे अनुदान बंद करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्याचे मुस्लीम खासदारांनी स्वागत केले आहे. हाजयात्रेकरूंना थेट लाभ होईल, अशी काही व्यवस्था निर्माण केली जावी, अशी मागणीही या खासदारांनी केली आहे.