पुणे, दि. २३ – अनेक कारणांनी वादात असलेले राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या पुण्यातील प्रस्तावित निवासस्थानाला राजकीय रंग चढताना दिसत आहे. पुण्यातील निवृत्त कर्नल पाटील यांनी मिळालेल्या जागे विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन व्यापक होवू पाहत असताना त्रिपुराचे राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी मध्यस्थी करत हे आंदोलन थांबवण्याची विनंती केली आहे.
राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना निवृत्तीनंतरच्या वास्तव्यासाठी केंद्र सरकारने पुण्यातील खडकी परिसरातील संरक्षण खात्याची (ए-१ लँड) जमीन दिली आहे. वास्तविक पाहता संरक्षण खात्याची जमीन कोणत्याही नागरी उपयोगासाठी देता येत नाही. मात्र, हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून केंद्र सरकारने सुमारे २ लाख ४२ हजार स्क्वेअर फूट म्हणजेच २२० गुंठे इतकी जागा राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानासाठी दिली आहे.
भारत सरकारच्या नियमानुसार राष्ट्रपतींना निवासस्थानासाठी केवळ सहा गुंठे इतकी जमीन देण्याची मुभा आहे. शिवाय सदर जागा सैनिकांच्या निवासस्थानासाठी राखीव आहे . जे जवान रेजिमेंटमधून कॅन्टोन्मेटमध्ये बदली होवून येतात, त्यांना सहकुटुंब राहण्याची परवानगी नाकारली जाते. असे असताना राष्ट्रपतींना अवाजवी जमीन नियम डावलून देण्यात येवू नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या विरोधात कर्नल पाटील यांनी मागील वर्षभरापासून स्वाक्षरी मोहीम, प्रत्यक्षभेट, सोशल नेटवर्क साईटस् यांच्यामार्फत आंदोलन सुरू केले आहे. याला देशभरातून प्रतिसाद मिळत आहे. राष्ट्रपतींना देण्यात आलेली अतिरिक्त जमीन संरक्षण खात्याला परत करावी, त्या जागेवर सैनिकांसाठी घरे बांधली जावीत, अशा मागण्या कर्नल पाटील यांनी केल्या आहेत. यासंदर्भात ते मागील आठवड्यात राष्ट्रपतींची भेटही घेण्यासाठी गेले होते. मात्र, भेट होवू शकली नाही.
सोमवारी सकाळी डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी कर्नल पाटील यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून भेट घेण्याचे ठरले. मात्र, संध्याकाळी प्रत्यक्षात त्यांच्या ट्रस्टचे ट्रस्टी बी. आर. कोटकर-पाटील हे कर्नल पाटील यांची भेट घेण्यास आले. यावेळी डी. वाय. पाटील यांनी आंदोलन दाबून टाका असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले असल्याचे कोटकर-पाटील यांनी सांगितले त्याला कर्नल पाटील यांनी नकार दिला. दरम्यान, त्रिपुराचे राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्याशी पुन्हा आज (२४ एप्रिल) भेट होणार असल्याचेही कर्नल पाटील यांनी सांगितले.
आंदोलन चालू ठेवणार
सदर जमीन संरक्षण खात्याची असून नागरी उपयोगासाठी ही जागा वापरता येत नाही. नियमानुसार राष्ट्रपतींना सहा गुंठे जागा देवून उर्वरीत सैनिकांच्या उपयोगासाठी वापरत यावी, अशी आमची मागणी आहे. या प्रकरणी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता हे आंदोलन मागण्या पूर्ण होईपर्यंत चालूच ठेवणार आहोत आलेही पाटील म्हणाले.
