पणजी, दि. १८ – गोव्यात खाण व्यवसाय स्वच्छ करण्याच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या मोहिमेला अपेक्षेप्रमाणे चांगला प्रतिसाद मिळत असून, सरकारच्या कडक धोरणामुळे कंत्राटदारांच्या फेरनोंदणीवेळी ४६० पैकी केवळ १८६ जणच आता अधिकृतरीत्या या व्यवसायात बाकी राहिले आहेत.
गोव्यात अधिकृतरीत्या ४६० व अनधिकृतरीत्या शेकडो खाण कंत्राटदार अस्तित्वात होते. या कंत्राटदारांनी बोगस कागदपत्रे व बनावट पत्त्यांसहीत आपल्या संस्थांची नोंदणी खाण संचालनालयाकडे केली होती. यातील बरेच कंत्राटदार प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते, बनावट नावाने त्यांनी व्यवसाय चालविला होता. परिणामी २०१०-११ या आर्थिक वर्षी किमान २० ते २५ लाख दशलक्ष मॅट्रीक टन खनिज माल बेकायदेशीररित्या गोव्यातून निर्यात झाला होता. मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सार्वजनिक लेखा समिती व न्यायमूर्ती एम. बी. शहा समितीने चौकशीअंती हा तपशील उघड केला होता.
राज्यात पर्रीकर सरकार सत्तेवर येताच खाण कंत्राटदारांच्या परवान्यांचा फेरआढावा घेण्यात आला. सरकारने पूर्वीचे सर्व परवाने रद्द करून सर्वांना नव्याने कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यासाठी त्यांना १५ दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. मंगळवारी या मुदतीचा शेवटचा दिवस होता. शेवटी ४६० पैकी १८६ कंत्राटदारच आपली खरी कागदपत्रे सादर करू शकले. या सर्व कागदपत्रांची आता पुन्हा एकदा छाननी करण्यात येणार आहे. मात्र, फेरनोंदणी प्रक्रियेमुळे अनेक बनावट कंत्राटदार बाहेर पडून अधिकृत कंत्राटदारच या व्यवसायात राहू शकणार असल्याचे खाण संचालक प्रसन्न आचार्य यांनी म्हटले आहे.