मुंबई, दि. १६ – केंद्र व महाराष्ट्र सरकार एक समान कायद्याच्या नावाखाली देशातील मुस्लिमांच्या धर्मावर, शरियत कायद्यावर आघात करणारे नवनवीन कायदे लादू पाहत आहे, त्याचा मुस्लिमांवर परिणाम होणार असल्याने अखिल भारतीय मुस्लिम लॉ बोर्ड मुस्लिम बांधवांच्या वतीने अशा नवीन कायद्यास तीव्र विरोध करीत आहे.
येत्या २०, २१, २२ एप्रिल रोजी `अखिल भारतीय मुस्लिम लॉ’ बोर्डतर्फे आझाद मैदानात परिषदेचे आयोजन केले असून, या परिषदेत मुस्लिम धर्मावर आघात करणारे कायदे, शरियत कायद्याविरोधात घटना आदी विषयांबाबत चर्चा होणार आहे. काही महत्त्वाचे निर्णयही घेतले जातील, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील व अखिल भारतीय मुस्लिम लॉ बोर्डाचे पदाधिकारी अँड. मुधाला यांनी सोमवारी येथे दिली. ते मुंबई पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मुस्लिम धर्मीय शरियत कायद्यानुसार आपले जीवन जगतात. भारतात विविध जाती धर्मांचे लोक राहतात. मात्र, १९७२ ला एक समान कायद्याच्या नावाखाली संसदेत मांडलेल्या मसुद्याला त्यावेळी मुस्लिम लॉ बोर्डाने विरोध केला होता. आताही सरकार पुन्हा अशाच प्रकारचा एक समान कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार नवीन कायदे करीत आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम मुस्लिम लॉ बोर्डावर व मुस्लिम धर्मीयांवर आणि शरियत कायद्यावर होणार आहे. त्यास आमचा विरोध आहे, असे ऍड. युसूफ मुधाला यांनी सांगितले.
वास्तविक, शरियत कायदा हा मानव निर्मित नसून अल्लाहाचा कायदा आहे. त्यात सरकार किंवा कोणाचाही हस्तक्षेप आम्ही सहन करणार नाही, असे ऍड. मुधाला म्हणाले. आता नफा न कमावणार्या गैरसरकारी संस्थांना लोकवर्गणीतून प्राप्त उत्पन्नातून ३० टक्के उत्पन्न कर रूपाने सरकारला देण्याबाबत कायदा प्रस्तावित आहे. असा कायदा केल्यास लोकवर्गणीतून सामाजिक कार्य करणार्या संस्थांवर गदा येणार आहे. त्यास आमचा विरोध आहे, असे ऍड. मुधाला म्हणाले.
याप्रंसगी बोलताना मुस्लिम लॉ बोर्डाचे सहाय्यक सरचिटणीस कुरेशी म्हणाले की, विदेशात समलैंगिक संबंध कायदेशीर मानले जातात. पण आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यास मान्यता देणे चुकीचे असून, या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहोत. कारण भारतीय संस्कृतीत समलैंगिकता योग्य ठरत नाही. आता नवीन हिंदु मॅरेज कायद्यामध्ये सुधारणा करून लग्न होताच पत्नीला नवर्याच्या मालमत्तेत ५० टक्के हक्क देण्यास मुस्लिम लॉ बोर्डाचा विरोध आहे. कारण तसा कायदा केल्यास नवर्या मुलाच्या इतर नातेवाईकांच्या हिश्श्याचे काय होणार? असा सवाल कुरेशी यांनी केला.
वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींनाही हक्क मिळाला पाहिजे, असे कुरेशी म्हणाले. लोकवर्गणीतून जमा पैशांवर ३० टक्के कर आकारायला सरकारला भीक लागली आहे का? असा सवाल अब्दुल शेख यांनी केला.