नाशिक, दि. १४ – नाशिक महानगरपालिकेतील महासभेत जकात ठेकेदारी संदर्भात प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळून रद्द करण्यात आला. मनसे सत्तेवर आल्यानंतर हा पहिलाच जनहिताचा निर्णय ठरला आहे. ही ठेकेदारी रद्द करण्यास शिवसेनेचा विरोध असूनही इतर पक्षांच्या सहाय्य्याने शुक्रवारी मनसेने महासभेमध्ये हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. जकात वसुली करताना होणार्या गुंडगिरीला आता आळा बसेल, असे महापौर ऍड. यतीन वाघ यांनी स्पष्ट केले.
हा निर्णय सेना-भाजपा युतीने दोन वर्षांपूर्वी सर्व उद्योजकांसह व्यापारी वर्गाचा विरोध असताना केवळ आर्थिक हित डोळ्यासमोर ठेवून घेतला होता, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तेव्हापासून सर्व उद्योजकांमधे मनपा कारभाराविषयी असंतोष पसरला होता. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या मनपा निवडणुकीपूर्वी मनसेने जकातीचे खाजगीकरण आम्ही रद्द करु असे वचन दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यावर चालढकल करीत का होईना, पण अखेर जकातीचे खाजगीकरण रद्द करुन मनसेने आपले वचन पाळले आहे.
यापुढे जकात वसुली थेट मनपा प्रशासनाकडूनच केली जाईल. परिणामी या आर्थिक वर्षामध्ये जकात वसुलीचे उद्दीष्ट ६५६ कोटी रूपये इतके ठेवण्यात आले आहे.