मुंबई, दि. १४ – राज्यांच्या विधीमंडळात विचारले जाणारे प्रश्न, प्रस्ताव लेखी स्वरूपात सादर होत असल्याने त्यात बरेचदा आमदारांच्या सह्या त्यांचे निजी सचिव करीत असल्याच्या गंभीर घटना या अधिवेशनात समोर आल्या आहेत. विधानपरिषदेत शिवसेना नेत्या निलम गोर्हे यांनी सदस्यांच्या बनावट सह्या करून सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आणली. तर विधानसभेत खुद्द सभागृह अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी एकाच प्रस्तावावर सहा आमदारांच्या बनावट सह्या केल्या गेल्या असल्याचे प्रकरण सभागृहासमोर आणले होते. त्यामुळे हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी विधीमंडळातील कामकाज ऑनलाईन स्वरूपात करण्याच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
येत्या पावसाळी अधिवेशनापासून लेखी प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, औचित्याचा मुद्दा यांसारख्या संसदीय आयुधे आता आमदारांच्या लेटरहेडवर लिहून विधीमंडळ सचिवालयाला पाठविण्याऐवजी ऑनलाईन स्वरूपात पाठवाव्या लागतील. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता तर राहीलच, पण त्याचबरोबर या गैरप्रकारांना आळा बसेल.
नव्या पिढीचे आमदार हे टेक्नोसॅव्ही असल्यामुळे त्यांच्याकडे ब्लॅकबेरी, स्मार्टफोनसारखे इंटरनेट कनेक्टेड फोन आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने ही मोठी सोय होणार आहे. ऑनलाईन उपक्रमामुळे माहितीची देवाण-घेवाण जलद गतीने होणार असल्यामुळे विधीमंडळाचे कामकाज वेगवान होण्यासही मदत होऊ शकेल. येत्या पावसाळी अधिवेशनापासून ही ऑनलाईन पद्धत सुरू होण्याची शक्यता आहे.