पणजी, दि. ४ – गोवा सरकारने राज्यातील ४६० खाण कंत्राटदारांचे परवाने तातडीने रद्द केले असून आपली बाजू मांडण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ४६० पैकी अनेक परवानाधारक कंत्राटदार गोव्याबाहेरील असून ते बंगाल, ओरिसा, छत्तीसगड, दिल्ली, मुंबई, हुबळी, धारवाड, हॉस्पेट, सांडूर, आंध्र प्रदेश आदी भागांतून आले असून यातील ११० कंत्राटदारांचे पत्ते बनावट असल्याचे आढळून आले आहे.
राज्यात बेकायदा खाण व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी पर्रीकर सरकारने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. नवीन खाण धोरण निश्चित होईपर्यंत राज्यात नव्याने ट्रक – डंपर यांची नोंदणी बंद करणे, सर्व कंत्राटदारांच्या परवान्यांचा फेर आढावा घेणे, खाण कंपन्यांशी करार नसलेल्या कंत्राटदारांचे परवाने कायमचे रद्द करणे इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. ज्या ४६० कंत्राटदारांचे परवाने रद्दबातल ठरविण्यात आले आहेत, त्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्यास संगितले आहे. जे खरोखरच खनिज व्यवसायात आहेत व ज्यांचे व्यवहार नियमाला धरून आहेत, त्यांनाच नवे परवाने दिले जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सध्या कुठल्याच खाण कंपनीशी काहीच संबंध नसलेले शेकडो कंत्राटदार (ट्रेडर्स) गोव्यात आहेत. ते मध्यस्थ म्हणून काम करतात व त्यातील अनेकजण बेकायदा खनिज मालाची वाहतूकही करतात असेही दिसून आले आहे. सरकारने त्यांच्यावर नजर केंद्रीत केली आहे.
दरम्यान, खाण खात्याचे वादग्रस्त निलंबित संचालक अरविद लोलयेकर यांच्या जागी प्रसन्न आचार्य या तरूण अधिकार्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. आचार्य या पूर्वी उत्तर गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहत होते. एक प्रामाणिक अधिकारी अशी त्यांची ख्याती आहे.