अर्थ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात येत्या तीन महिन्यांत जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी होतील आणि जनतेला जगणे सुसहय होईल असे आश्वासन दिले होते. अर्थतज्ञांना हे आश्वासन फोल आहे हे लक्षात येत होते कारण अर्थमंत्री तोंडाने काहीही बोलत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी त्यांच्या बोलण्याशी आणि त्यांच्या स्वस्ताईच्या आश्वासनांशी विसंगत होत्या पण आपल्या देशातले लोक फार विसरभोळे आणि भोळे आहेत.
अर्थमंत्री आपले हे स्वस्ताईचे आश्वासन वेळोवेळी मोडतात आणि जनतेचा सूड घेतल्यागत पुन्हा पुन्हा भाववाढीला चालना मिळेल असे निर्णय घेतात. त्यांनी आताच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात स्वस्ताईचे आश्वासन दिले आणि लोकांना १ एप्रिल रोजी प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्याला या संदर्भात एप्रिल फुल केले आहे आजच अनुभवास आले कारण रात्रीच पेट्रोलचे भाव वाढणार असल्याचे जाहीर झाले.
आता तीन रुपये आणि नंतर कधी तरी चक्क नऊ रुपये प्रति लीटर असे दर वाढतील असे सांगण्यात येत होते. पण जनता महागाईने एवढी त्रस्त झाली आहे की आता ती मंत्र्यांना रस्त्यावरून फिरू देईल की नाही अशी शंका यायला लागली म्हणून आता होऊ पाहणारी तीन रुपयांची वाढ तूर्तास लांबणीवर टाकण्यात आली असून नंतर महिनाभरात ९ रुपयांची वाढ या जनतेच्या माथी मारण्याचा विचार सरकारने केला आहे.
या दोन वाढी खपून जाईपर्यंत तिसरी एखादी वाढ लागू होणारच आहे. त्यामुळे २०१२ हे वर्ष संपण्याच्या आत हे सरकार पेट्रो लचा दर लीटरला १०० रुपये करण्याचे आपले स्वप्न सत्यात उतरवणार असे दिसायला लागले आहे. सरकारचे स्वप्न काहीही असले तरीही आता जनता तर चिडलेली आहेच पण सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेतेही चिडायला लागले आहेत. कारण महागाई करणारे तिला गती देत आहेत. त्यातल्या कोणालाही जनतेला थेट सामोरे जायचे नाही.
सामान्य कार्यकर्त्याला मात्र जनतेला सामोरे जावे लागतेच पण तो स्वतः सामान्य माणूसच असतो. संसदेत बसलेल्या बहुसंख्येने करोडपती असलेल्या खासदारांना आणि मंत्र्यांना महागाईच्या झळा कशा असतात हे कळतच नाही. त्यांना महागाई वाढत जाते तशी मजाच वाटायला लागते.
१ एप्रिलला आपल्या देशाच्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अंमल सुरू झाला असून या योजनेच्या पहिल्याच दिवशी रेल्वेच्या दरात वाढ जारी करण्यात आली आहे. रेल्वेचे प्रवासी दर वाढवण्यास सत्ताधारी आघाडीच्या घटक पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र विरोध केला. त्यावरून मोठे महाभारत घडले. त्यामुळे तिकीटदर वाढवणारे रेल्वे मंत्री गेले आणि ममता बॅनर्जींची मर्जी राखणारे मंत्री आले. त्यांनी दरवाढ करणार नसल्याचे जाहीर केले. पण अर्थमंत्र्यांनी मागच्या दाराने म्हणजे तिकिटांवर सेवाकर लावून का हईना पण तब्बल १२ टक्के दर वाढवून दाखवले. ममता बॅनर्जी यांना हात चोळत बसावे लागल. ममता बॅनर्जी यांना गॅसची दरवाढ नको होती. तिला त्यांनी प्रखर विरोध केला पण राज्या राज्यांत गॅसवर कर लावून राज्य सरकारांनी का होईना पण गॅस महाग करून दाखवला.
केन्द्रात काँग्रेसचे नेते गॅसचे दर वाढवणे कसे आवश्यक आहे हे पटवून देत आहेत आणि ममता बॅनर्जी त्यांना विरोध करीत आहेत पण महाराष्ट्रात अजित पवारांनी गॅस महाग करताच हेच काँग्रेसचे नेते निदर्शने करत आहेत आणि गॅसच्या दरवाढीला विरोध करीत आहेत. म्हणजे राज्यात ते दरवाढीच्या विरोधात आणि केंद्रात दरवाढीच्या बाजूने आहेत. राज्यातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी जन्मात कधी महागाईच्या नावाने शिमगा केलेला नाही पण आताच त्यांना केवळ गॅसच्याच विरोधात निदर्शने करण्याची सद्बुद्धी कशी सुचली ? आता ती सुचली असेल तर त्यांनी दिल्लीला जावे आणि माणिकराव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रणव मुखर्जी यांच्या निवासस्थानी निदर्शने करावीत. ते तसे करणार नाहीत कारण त्यांचा महागाईला मुळी विरोधच नाही.
सामान्य माणसाला काही त्रास होतोय याची त्यांना फिकीरच नाही. तशी ती असती तर आता गोडेतेल काय भाव विकले जात आहे याची त्यांना कल्पना तरी आली असती. गेल्या काही दिवसांपासून सगळ्या भाज्या किमान ५० रुपये ते ८० रुपये किलो दराने विकल्या जात आहेत. या भावात भाज्या खाताना सर्व सामान्य माणसाचे किती हाल होत असतील याची, गॅसच्या दरावरून मुंबईत विरोधाची नौटंकी करणार्या काँग्रेसच्या नेत्यांना यत्किंचित तरी कल्पना असेल का ? आता महाराष्ट्रात सगळ्याच नगर पालिका आणि महानगरपालिकांत पाणी पट्टीत २५ ते ३० टक्के वाढ करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. या पालिकांना ही दरवाढ करण्याची इच्छा नाही पण, राज्य आणि केंद्र सरकारने या सर्व पालिकांना पाणीपट्टी वाढवल्या शिवाय काही अनुदाने मिळणार नाहीत अशी धमकी दिलेली आहे. म्हणजे सगळ्या प्रकारची महागाई वाढवून समाधान झाले नाही म्हणून हे सरकार पालिकांच्या माध्यमातूनही जनतेचा असा सूड घेत आहे. आता कोणत्या निवडणुका तोंडावर नाहीत ही या भाववाढ करणार्या सरकारला पर्वणीच वाटत आहे.
