नवी दिल्ली, दि. २५ मार्च- केंद्रीय नियोजन आयोगाने दारिद्य्ररेषेची किमान पातळी निश्चित करण्यासाठी जाहीर केलेल्या निकषांवर समाजाच्या सर्वच स्तरांतून टीका होत असताना आता केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनीही याबाबत टिपण्णी केली आहे. देशातील गरीबांची नेमकी मोजदाद करण्यासाठी केंद्रीय नियोजन आयोग सर्वोत्तम सर्वेक्षण पद्धतीचाच आधार घेते. परंतु, याच्यातही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन रमेश यांनी केले.

सरकारी कर्मचारी तसेच करपात्र नागरिकांना या सर्वेक्षणातून वगळण्याची सूचनाही रमेश यांनी केली आहे. कारण या मंडळींना सरकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही. तसेच सर्वेक्षणाची पद्धत वास्तविकतेशी सुसंगत करण्याचीही आवश्यकता आहे. कारण सध्याच्या सर्वेक्षणांमधून केवळ गरीबी कमी होत असल्याचेच चित्र उभे राहते. पण ती वास्तविकता नसते, असे रमेश यांनी नमूद केले.