नवी दिल्ली, दि. २० – देशात दारिद्रय रेषेखाली राहणार्या लोकांची संख्या कमी झाली असल्याच्या केंद्र सरकार व नियोजन आयोगाच्या दाव्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. मनमोहनसिंह सरकार जनतेच्या दिवसाच्या कमाईच्या क्षेत्राचा आलेख खाली आणत असून तो आता कुपोषणाच्या सीमेपर्यंत पोहचला आहे, असा आरोप भाजपने सरकारवर केला आहे.
दारिद्रय रेषेखालील लोकांचे कमाई क्षेत्र ठरविण्यासाठी नियोजन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालावर आम्ही पूर्वीही आक्षेप नोंदविला होता, असे भाजपचे राज्यसभेतील उपनेते एस. एस. अहलुवालिया पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. आमचा केंद्र सरकारला एकच प्रश्न आहे की, एखादा व्यक्ती अवघ्या ३२ रुपयांत शहरी भागात तर ग्रामीण भागात २६ रुपयांत कशी जगू शकते. सरकार याबद्दलचे मापदंड सतत कमी करत आहे, असे ते म्हणाले.
साल २००४-०५ आणि २००९-१० दरम्यान दारिद्रय रेषेखालील लोकांची संख्या कमी झाली असून नियोजन आयोगाने दररोजची कमाई ३२ रुपयांवरुन २९ रुपये ठरविल्याने हे शक्य झाले आहे, असा अहवाल नियोजन समितीने जाहीर केला होता.
मला माहिती नाही सरकार कोणती रेषा काढत आहे. ही दारिद्रय रेषा आहे की, उपासमारीची रेषा. इतक्या कमी पैशात एखादी व्यक्ती कशी जगू शकते हे आपल्या पंतप्रधानांच्या आणि नियोजन आयोगाच्या कल्पनेबाहेर आहे, असे अहलुवालिया म्हणाले. लोकांच्या जीवनात अनेक गरजा असतात, कपडे, भोजन, वैद्यकीय खर्च इत्यादी गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी २९ रुपये खूप कमी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.