नवी दिल्ली, दि. १६ – देशाच्या २०१२-१३ अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सर्वसामान्यांना प्राप्तीकरात तूर्त दिलासा दिला आहे. लोकसभेत आपला सातवा अर्थसंकल्प सादर करीत मुखर्जी यांनी प्राप्तीकराची मर्यादा १ लाख ८० हजारावरुन २ लाखांपर्यंत वाढविली आहे. २ ते ५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नास १० टक्के, ५ लाख ते १० पर्यंतच्या उत्पन्नास २० टक्के आणि १० लाखांपेशा जास्त उत्पन्नास ३० टक्के कर लागणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. त्याशिवाय १० हजारापर्यंतच्या बचत खात्याच्या व्याजावर कर लावण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, सेवाकर १० टक्क्यांपासून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यामुळे सर्व सेवाक्षेत्रांवर याचा परिणाम होऊन महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच उद्योग धंद्यांवरील कर जैसे थे ठेवण्यात आला आहे. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत भारत आताही जगात पुढे आहे. मात्र, यावर्षीचा विकासदर ६.९ असून तो निराशाजनक आहे, असे मुखर्जी यांनी लोकसभेत सांगितले. तसेच देशातील महागाईचा दर येत्या काही महिन्यांत खाली येण्याची शक्यताही त्यांनी यावेळी वर्तविली.
काळ्या पैशाला आळा घालण्याची गरज असल्याचे मत मुखर्जींनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला व्यक्त केले. भारतीय जनता पक्षाची प्रमुख मानणी मान्य करीत, काळ्या पैशावर याच सत्रात श्वेतपत्रिका आणणार असल्याचे अर्थमत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जगातील आर्थिक तसेच नैसर्गिक संकटांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सेवा करात वृध्दी, महागाईला आमंत्रण
अर्थसंकल्पात सेवाक्षेत्रात वाढ करुन महागाईला आमंत्रण दिल्याची शक्यता सर्वत्र व्यक्त केली जात आहे. आहारगृहातील भोजन, दूरध्वनी बिल, टी.व्ही, फ्रीज, एसी, सिमेंट महाग झाले आहे. तसेच सोने, हिरे, प्लॅटेनियम, सिगारेट, पानमसाला आणि गुटखाही महाग होणार आहेत. त्याशिवाय पेट्रोलही महाग होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तसेच एलइडी, एलसीडी, सौरऊर्जा लँप, माचिस, एड्स, कँसरची औषधे, मीठ आणि सोया उत्पादन स्वस्त होतील. इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉड करमुक्त होणार आहेत.
घर घेण्याचे स्वप्न स्वस्त; गृहकर्ज व्याजात १ टक्क्याने घट
घर खरेदी करणार्यांना दिलासा मिळाला आहे. या आर्थिक वर्षात गृह कर्ज घेणार्यांना व्याजात सूट दिली जाणार आहे. अर्थसंकल्पानुसार २५ लाखापर्यंतच्या गृहकर्जावर १ टक्का सूट मिळणार आहे. स्वस्त घरे तयार करण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकांना परदेशी संस्थांकडून कर्ज घेण्याची सवलत दिली आहे. याचबरोबर सरकार या क्षेत्राला विशेष सुविधा देण्याचा विचार करत आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी ५० लाख करोड निधीची गरज- अर्थमंत्री
१२ व्या योजनेअंर्तगत पायाभूत सुविधांसाठी ५० लाख करोड निधीची गरज असून त्यामधील निम्मी खाजगी क्षेत्रातून निर्माण करण्यात येईल असेही मुखर्जी यांनी नमूद केले. २०११-१२ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पायाभूत सुविधांचे काम जर वेळेवर पूर्ण झाले नाही तर त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक प्रतिस्पर्धांवर होतो. त्यानुसार १२ व्या योजनेअंतर्गत आपल्याला १ बीलीअन डॉलरची गरज आहे असेही ते म्हणाले.
भारताच्या संरक्षण दलामध्ये १७ टक्क्यांनी वाढ
भारताच्या संरक्षण बजेट मध्ये १७ टक्के वाढ केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी संरक्षणासाठी तीस हजार कोटी रु ची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी ही तरतूद १,६४,४१५ करोड इतकी होती ती आता वाढवून १,९३,४०७ करोड करण्यात आली आहे. त्यातील ७९,५०० आधुनिक शस्त्रास्त्रांवर आणि मिलेटरी हार्डवेअर यांच्यावर खर्च होणार असून उरलेली रक्कम भविष्यातील गरजांवर खर्च होणार आहे, असे मुखर्जी म्हणाले.
गेल्या आठवडयात चीननेही त्यांचे रक्षा बजेट सादर केले होते त्यात त्यांनी नव-नवीन युध्दसामुग्री बनवण्यावर आणि विकत घेण्यावर जास्त भर दिला होता. चीन हा आशिया खंडातील बलशाली देश आहे. त्याच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी भारताने उचललेले पाऊल ही बाब या बजेटमध्ये वाखणण्याजोगी आहे.
भारतालगतचे शत्रूराष्ट्र पाहता संरक्षणाची ताकद वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी १२६ मिडीअम मल्टी रोल काँबट विमान, १४५ अल्ट्रा लाईट हॉटीझरस्, १९७ लाईट युटीलीटी हेलिकॉप्टरर्स आणि अन्य शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यात येईल. पुढच्या १० वर्षात १०० बिलीअन अमेरिकन डॉलर खर्च करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रात १ लाख कोटींपर्यंतची वाढ
कृषी क्षेत्रात १ लाख कोटी रुपयांची वाढ करण्याचे ठरवले आहे. भारत हा एक कृषीप्रधान देश आहे. म्हणून शेतीकडे जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यानुसार या अर्थसंकल्पात तरतुदीही केल्या आहेत. शेतकर्यांनी वेळेत कर्ज फेडल्यास त्यांना ३ टक्के सूट मिळणार आहे. किसान क्रेडीट कार्ड आता स्मार्टकार्ड होणार आहे. यानुसार हे कार्ड ते एटीएम मध्ये ही पैसे काढण्यासाठी उपयोगी होईल.
या अर्थसंकल्पाअंतर्गत जसे पंजाब आणि हरियाणामध्ये हरितक्रांती घडवली तशी पूर्व भारतातही प्रयत्न करण्यात येणार आहे . त्या साठीची तरतूद ६०० कोटी रुपयांवरुन एक हजार कोटी रुपये केली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतही १७ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेत गेल्या वार्षिक योजनेपेक्षा १५०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.