मुंबई, दि.९ – होळीनंतर लगोलग झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आलेले काँग्रेस आघाडीचे मंत्री जणू शिमग्याचीच तयारी करून आल्याचे चित्र शुक्रवारी पहावयास मिळाले. अनुसुचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या परताव्याबाबत झालेल्या चर्चेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीतील बिघाडी कोणत्या थराला पोहोचली आहे, याचे दर्शन घडले.
अनुसुचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क परताव्यासंबंधी नेमलेल्या उपसमितीने मंत्रीमंडळास सादर केलेला अहवाल शुक्रवारी चर्चेसाठी घेण्यात आला. या प्रस्तावाबाबत अनेक काँग्रेस मंत्र्यांनी आपली असहमती दर्शवित, विविध शैक्षणिक शाखेच्या विद्यार्थ्यांना केल्या जाणार्या शुल्क परताव्यामध्ये असलेल्या तफावतीवर बोट ठेवले. मात्र उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी या अहवालाचे समर्थन केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या सर्व नेत्यांनी त्यांचीच री ओढली. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अनुसुचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने मत मांडल्यामुळे अजितदादा व त्यांच्यात जुंपल्याचे सूत्रांकडून समजते.
अनेकदा वैद्यकीय किवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये सुमार गुण मिळविणार्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश दिला जातो. पुढे हे विद्यार्थी ढेपाळतात. मात्र त्यांच्या नावाने महाविद्यालये स्वतःची तुंबडी भरून घेतात. राज्यात सुमारे २५ टक्के महाविद्यालये केवळ नावापुरती चालविली जात असून, विद्यार्थ्यांना नाममात्र प्रवेश देऊन, त्यांचे शुल्क मात्र राज्य सरकारकडून उपटले जाते. ही महाविद्यालये बहुतेक काँग्रेस मंत्र्यांच्याच मालकीची आहेत. तर बहुसंख्य साखर कारखान्यांची मालकी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे आहे. मागे साखर कारखान्याच्या अनुदानात कपात करणार्या काँग्रेसला धडा शिकविण्यासाठीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री ही शक्कल लढवित असल्याचे समजते.
————–