महाराष्ट्रातल्या कुपोषणबळींच्या आकड्यांवरून पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि स्वयंसेवी संघटना यांच्यात वाद सुरू झाला आहे.प्रश्न कुपोषण बळींचा असो की शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचा असो. तो प्रश्न फार गंभीर नाही हे दाखवण्याची धडपड सरकार करीत असते. तिला सरकारी यंत्रणा मदत करीत असते. त्यामुळे प्रत्यक्षात १० हजार शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या तरीही सरकारच्या दप्तरात हजारभर शेतकर्यांच्याच नोंदी होतात. बाकीच्या आत्महत्या घरगुती भांडणातून किवा आजाराला कंटाळून झाल्या आहेत असे शासनातले अधिकारी भासवतात. काही ठिकाणी नापिकी किवा कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या झाल्याच तर प्रशासन त्यांच्या नोंदीच करीत नाही. कुपोषणाने मृत्यूमुखी पडणार्या बालकांच्या नोंदीतही अशीच गडबड केली जाते. भारतात जन्मलेल्या बालकांपैकी ५० टक्के बालके ही कुपोषित असतात असे अनेक आंतरराष्ट*ीय संघटनांनी दाखवून दिले आहे. पण सरकार हे अहवाल मान्यच करीत नाही मग त्यावर उपाय योजण्याचे तर नावच घेऊ नका.
गडचिरोली जिल्हात आदिवासी जनतेत सामाजिक कार्य करणारे कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांची सर्च ही संघटना या कुपोषणाबाबत मोठे काम करीत आहे. या संघटनेने नेहमीच सरकारचे कुपोषणाचे आकडे फेटाळून लावले आहेत. महाराष्ट* शासनाने कमी बळी दाखवावेत आणि डॉ. बंग यांनी आपले आकडे जाहीर करावेत असा प्रकार दरसाल सुरू असतो. यंदा तर सरकार कुपोषण बळी नावाची काही समस्या या राज्यात गंभीर स्वरूपात आहे हेच अमान्य केले आहे. सरकार असे हात झटकत असतानाच तिकडे आदिवासी मुले मोठ्या प्रमाणावर कुपोषणाला बळी पडत आहेत. सरकारने शेतकर्यांच्या आत्महत्यां प्रमाणेच कुपोषणाने मरणार्या मुलांच्या नदी करताना काही युक्त्या केल्या आहेत. मूल कुपोषणाने मरत असले तरीही शब्द फिरवून त्या मृत्यूचे अन्य काही तरी कारण नोंदवायला या यंत्रणेने प्रारंभ केला आहे.नंदूरबार जिल्हयाल्या अक्कलकुवा तालुक्यात आणि अमरावती जिल्हयाच्या मेळघाट परिसरात ही समस्या भेडसावत आहे. पण सरकारने या मृत्यूला लवकर होणारे विवाह, दिवस न भरताच होणारी प्रसूती आणि अंधःश्रद्धा ही कारणे आहेत असे म्हणून हे बळी कुपोषणाचे नाहीत असे दाखवण्याचा आणि अर्थात या संबंधातली आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हा न्याय इतरही अनेक कारणांना लावता येत आणि कोणत्याही गैर प्रकारातली सरकारची जबाबदारी झटकता येते. चोर चोरी करतात. ती सकृत्दर्शन चोरी वाटते पण त्या चोरीची मुळे अशीच शिक्षणाचा अभाव, धार्मिक वृत्तीचा अभाव, अशा अनेक अन्य कारणांशी जोडता येत असतो म्हणून काय चोर्यांच्या वाढत्या घटनांशी सरकारचा काही संबंध नसतो का ?
पण कुपोषणाने होणार्या बालकांच्या मृत्यूच्या संबंधात सरकार असाच प्रयत्न करीत आहे. कुपोषित मुलांच्या मागे अशी कारणे सांगून हात झटकण्यामागचे आणखी एक कारण असत. लवकर विवाह, अवेळी प्रसूती आणि अंधःश्रद्धा या गोष्टी काही सरकारच्या हातातल्या नाहीत. ही कारणे सामाजिक आहेत, तेव्हा सरकार त्याला जबाबदारही नाही आणि सरकार त्यात काही करू शकत नाही असे म्हणून हात झटकण्याचा पवित्रा सरकार घेत असते. पण ही सारी कारणे सामाजिक आहेत असे मान्य केले तरीही सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येत नाही. सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या गोष्टीत सरकारने हस्तक्षेप करायचा नसतो असे काही भारतीय राज्य घटनेत म्हटलेले नाही. उलट हातातली राजकीय सत्ता सामाजिक परिवर्तनासाठीच वापरली पाहिजे असा संकेत आहे. सरकारला ही समस्या अल्पवयातल्या विवाहांची आणि अंधःश्रद्धांची वाटत असेल तर सरकारने या गोष्टींवर उपाय योजिले पाहिजेत. त्याच्याशी सरकारचा काहीच संबंध नाही असे काही नाही. मुलीचा विवाह १८ वर्षाच्या आता आणि मुलाचा विवाह २१ वर्षांच्या आता करता कामा नये असा नियम आहे. या नियमाचा भंग करून विवाह करणार्या मुला मुलींच्या पालकांना विवाह लावणार्या पुरोहितासह शिक्षा होते. तरीही या राज्यात अल्पवयात विवाह होत असतील तर ती सरकारची चूक आहे. सरकारच या कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे करीत नाही म्हणून असे विवाह होतात. कमी वेळची प्रसूती हाही सरकारच्याच नियंत्रणातला प्रश्न आहे. पुरेशी रुग्णालये उपलब्ध असतील आणि तिथे पुरेशी साधने आणि सोयी असतील तर अल्प काळची बाळंतपणे टाळता येतात. आणि कमी दिवसाचे बाळही जगवता येत असते पण याही बाबतीत सरकार दक्ष नाही. ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा नीटशी पुरवलीच जात नाही. त्याकडे सरकारच लक्ष नाही. कुपोषण बळींमागचे सरकार दाखवत असलेले कारणही सरकारच्या नियंत्रणात आहे. सरकारच्या मते तिसरे कारण आहे ते अंधःश्रद्धांचे. या सरकारने अंधःश्रद्धा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा करण्यासाठी विधेयक तयार केले आहे आणि ते अनेक वर्षांपासून पडून आहे. ते सरकारने लवकर मंजूर करावे. बालकांच्या या मृत्यूंना राज्य सरकारच जबाबदार आहे.
