.jpg)
महाराष्ट्र शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत फार आघाडीवर आहे असे एका सरकारी आकडेवारीत दिसून आले आहे.ही गोष्ट काही आता नवीन राहिलेली नाही.ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी तर महाराष्ट्राला शेतकर्यांची स्मशानभूमी असे म्हटले होते. तसे म्हटल्याने स्थितीत काही फरक पडलेला नाही. या बाबत अनेक वाद आहेत. आत्महत्यांचे आकडे कमी जास्त असल्याचे दावे केले जातात. कदाचित त्यात तथ्यही असेल. तेव्हा आपण या दाव्यातला कमीत कमी आकडा मनाशी धरून विचार करू. कमी का होईना पण आत्महत्या होत आहेत हे तर कोणी नाकारणार नाही. मग तेवढ्या तरी आत्महत्या का होत आहेत याचा विचार करायला काय हरकत आहे ? आता आता एक गोष्ट सोपी झाली आह. राज्यात काही कमी जास्त झाले की सरकारला झोडपले जाते. मग सगळ्या अभ्यासू वगैरे लोकांनी विविध शब्दांचा वापर करून सरकारला आपापल्या शैलीत झोडपून घेतले की आपलेही काम संपते. दरसाल एकदा आत्महत्यांचे असे आकडे जाहीर होणे हा एक सोपस्कार झाला आहे आणि त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून सरकारची हजेरी घणे हाही एक सोपस्कार झाला आहे.
दरसाल असे सोपस्कार होऊनही आत्महत्या काही कमी होत नाहीत. त्या आपल्या वाढतच आहेत. मग आपल्याला या सोपस्काराच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल. सरकारने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी काही अभ्यासगट नेमले आणि काही समित्याही नेमल्या. त्यांचे अहवालही सरकारला सादर झाले. त्यावर सरकारने पॅकेज जाहीर केले. याचा अर्थ या अहवालात पॅकेजची उपाय योजना सांगितली होती असा होतो. पॅकेजने काही फरक पडला नाही. सरकारला ते जाहीर करताना काही परिणाम होईल असे वाटले होते पण सरकारच्या मदतीचे प्रवाह खर्या लाभार्थींपर्यंत पोचलेच नाहीत. मधल्या मध्ये ते सरकारी कर्मचार्यांनीच हडप केले. मुळात आर्थिक तरतूद केली म्हणजे आत्महत्या कमी होत नाहीत पण जी केली ती आर्थिक तरतूदही यंत्रणेत गायब झाली तर आत्महत्या कमी होण्याची आशा कशी धरता येईल? सरकार आणि प्रशासन यंत्रणा यांच्या पातळीवर आत्महत्या कमी करण्याबाबत गांभीर्य नाही. सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत खरे बोलण्याची चोरी झाली आहे. त्याचे विपरीत परिणाम निवडणुकीत होतात. म्हणजे स्पष्ट बोलणेही अवघडच.
पण, कधीना कधी स्पष्ट बोललेच पाहिजे. स्वतः शेतकरीही या समस्येला कारणीभूत असेल तर तसे म्हणण्याचे धाडस केले पाहिजे पण ते टाळले तर या प्रश्नातून कधीच मार्ग निघायचा नाही. महाराष्ट*ात असे काही कार्यकर्ते आहेत की ज्यांनी हा विषय सातत्याने वाचून वाचून प्रत्यक्षात विदर्भात जायचे ठरवले. काही पत्रकारही विदर्भात स्वतः गेले. कारण विदर्भात जास्त आत्महत्या होत असतात. त्यांनी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या भेटी घेतल्या. काहींनी कर्जबाजारी शेतकर्यांनाच गाठले.त्यांच्याशीही चर्चा केली. त्यांना या भेटीतून जे काही समजले ते इतके कटू सत्य होते की ते सांगण्याचे धाडस या पत्रकारांना करता आले नाही. या शेतकर्यांनी कर्जबाजारीपणा स्वतःहून ओढवून घेतलेला असतो. शेतीत सातत्याने पीक वाया चालले आहे आणि त्यापायी लाखाचे कर्ज झाले आहे पण याही स्थितीत मुलाच्या किवा मुलीच्या लग्नाचा बार उडवण्याचा आणि त्यापायी अजून पाच पन्नास हजार रुपयांचे नवे कर्ज करण्याचा मोह त्यांना टाळता येत नाही. लग्नातली दोन दिवसांची आतषबाजी आपल्या आयुष्यातल्या निदान दहा पाच वर्षांच्या दैन्याला तरी कारणीभूत ठरणार आहे हे उघडपणे दिसत असते. तशी अनेक उदाहरणे समोर दिसत असतात. पण तरीही असे शेतकरी कर्ज काढून लग्नाचे बार उडवत असतात. तर मग त्यांच्या कर्जबाजारीपणाला सरकारला कसे जबाबदार धरणार ?
शेतीला जोडधंदा असल्यास आधार मिळतो. एखादे पीक गेले तरीही उघडे पडण्याची वेळ येत नाही. हे कळत नाही का ? तेही सरकारनेच सांगितले पाहिजे का ? शेती तर आहेच. तिच्यातल्या अडीअडचणीला नेहमी लाखालाखाचे कर्ज काढत असतोच मग अजून दहापाच हजार रुपयाचे कर्ज काढून चार शेळ्या विकत घ्याव्यात. असा विचार हे शेतकरी का करीत नसतील ? विचार तर करीत नाहीतच पण, कोणी त्यांच्यापर्यंत जाऊन त्यांना याबाबतीत काही सांगण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचीच चेष्टा करतात. हा अनुभव आहे. आपल्या भागात शेतकरी फार आत्महत्या करतात पण आपल्याच राज्याच्या खानदेशात आणि प. महाराष्ट*ात शेतकरी अजीबात आत्महत्या करीत नाहीत. मग आपल्यात आणि त्यांच्यात काय फरक आहे हे एकदा पाहिले पाहिजे असा विचार विदर्भातला शेतकरी कधी करीत नाही. आपल्या स्थितीत आमूलाग्र बदल घडवला पाहिजे अशी ईर्ष्या त्याच्यातही नाही. हे सत्य त्यांना आणि लोकांना सांगणार कोण? ते सत्य कोणी सांगतही नाही आणि त्या दिशेने प्रयत्नही करीत नाही.