महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या राज्यारोहणाला पुढच्या आठवड्यात एक वर्ष पूर्णं होत आहे.त्यांनी वर्षभरात काय दिवे लावले हे काही कळले नाही पण आपल्या या कारकीर्दीला वर्ष पूर्ण होता होता जनतेला मात्र अंधारात लोटले.आपल्या राज्याचा विकास हा विजेवर अवलंबून आहे याची जाणीव झाली असूनही तब्बल १२ वर्षात वीज निर्मितीचे कसलेही प्रयत्न न करणारे आणि एका दशकात एक मेगावॉट विजेचीही भर न टाकणारे असे निकम्मे, आळशी सरकार जगाच्या पाठीवर कोठेही सापडणार नाही.इतके हे अपयश ठळक आणि निर्विवाद आहे. या सरकारची विजेतली ही कर्तबगारी अशी झळकत असतानाच लोकांना महावितरणने दरवाढीचा दणका मात्र तेवढ्याच तत्परतेने दिला आहे. वीज नाही पण बिल आहे आणि तेही वाढत्या दराने आहे. महावितरण आणि सरकार यांच्या संगनमताने जनतेला असा काही प्राणघातक झटका देण्यात आला आहे की जनतेचे डोळे पांढरे व्हावेत.
महाराष्ट्रातल्या वीज ग्राहकांवर दिवाळी संपताच ही दरवाढीची वीज कोसळली आहे. महावितरणने या ग्राहकांवर तीन हजार २६५ कोटी रुपयांचा भार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून युनिटला ४१ पैसे एवढी सरासरी वाढ १ तारखेपासून लागूही केली आहे. या वाढीने ग्राहक नाराज होणे साहजिक आहे कारण हा सामान्य ग्राहक आधीच महागाईने त्रस्त झालेला आहे. अशातच त्याच्या खिशाला महावितरणने कात्री लावली आहे. त्यामुळे लोक आता आपल्याला किती वाढीव बिल भरावे लागणार याची चर्चा करीत आहेत. पण ही वाढ अंतरीम आहे हे सांगितले पाहिजे. मुळात महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे पाच हजार १५५ कोटी रुपयांची म्हणजे वर्षाला महावितरणला दरवाढीतून ५ हजार १५५ कोटी रुपये मिळतील एवढी दरवाढ करण्याची अनुमती मागितली होती. आयोगाने तेवढी दरवाढ मंजूर केली नाही आणि एकूणच दरवाढीचा मुद्दा लांबणीवर टाकला. मात्र महावितरणचा खर्च वाढला असल्याने दरवाढ लवकरात लवकर करून जादा पैसे मिळवण्याची घाई झाली होती. नाही तर त्याला कर्जही मिळेनासे झाले होते. त्यामुळे काही प्रमाणात तरी दरवाढ करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी आयोगाकडे केली. शेवटी महावितरणची पत जाऊ नये म्हणून आयोगाने ही तात्पुरती दरवाढ मंजूर करून ती कालपासून लागू करण्याची अनुमतीही दिली.
दरवाढीची मागणी पाच हजार कोटीची असताना मान्यता तीन हजार कोटीची दिली. याचा अर्थ ही तीन हजार कोटी पर्यंतची मागणी आयोगाला मान्य होती. म्हणजे आता तीन हजार कोटीसाठी करण्यात आलेली वाढ मागे घेतली जाणार नाही. वाटल्यास आणखी एक वाढ करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. आपली हीही मागणी कशी वैध आणि सयुक्तिक आहे हे महावितरणने आयोगाला पटवून दिले तर ते आयोगाला पटल्याच्या तारखेपासून ग्राहकांना अजून एक शॉक बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र आताचा टेंपररी शॉक आणि नंतर बसणारा वाढीव शॉक हे दोन्ही शॉक अपरिहार्य आणि अटळ आहेत हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. वीज दरवाढीचा मुद्दा आला की वीज गळतीची आणि चोरीची चर्चा हमखास होतेच. भारतात या गळतीचे प्रमाण फार आहे. कंपनीने दरवाढ मागण्यापेक्षा ही गळती आणि चोरी कमी करावी असा सल्ला नेहमीच कंपनीला दिला जात असतो पण या दिशेने फार परिणामकारक पावले टाकली गेलेली नाहीत. कालपासून ही दरवाढ सुरू झाली आणि लागलीच देशभरात पेट*ोल कंपन्यांनीही पेट्रोलचे दर वाढवले आहेत. गेल्याच महिन्यात पेट्रोल लीटरला तब्बल ३ रुपये ५० पैसे असे महागले होते. त्याला दीड महिना झाला नाही तोच नव्याने वाढ लादण्यात आली आहे.
आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाने जी दरवाढीला चालना देणारी अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे ती आपल्याला खरोखरच मानवणारी आहे का असा एक मूलभूत प्रश्न मनात यायला लागला आहे. या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा, बळी तो कान पिळी हाच न्याय आहे. इंग्रजीत याच अर्थाचा एक वाक्प्रयोग आहे. सर्व्हावल दी फिट्टेस्ट. जो जगायला लायक नाही तो जगणारच नाही. पण जो लायक आहे तोच जगणार. आपल्या आजच्या परिस्थितीत सरकार सगळ्याच गोष्टीत हे तत्त्व लागू करीत आहे. आम्ही खुल्या अर्थव्यवस्थेत अभिप्रेत आहे ते करीत आहोत, या अर्थव्यवस्थेत दरवाढीच्या चक्राची कळ फिरवली की ते फिरत राहते आणि त्याला कोणीच थांबवू शकत नाही. आम्ही तरी नक्कीच थांबवणार नाही. या चक्राखाली ज्यांना जगता येते त्यांनी जगावे. ज्यांना जगता येत नाही, जे या चक्राखाली जगण्यास लायक नाहीत त्यांनी खुशाल मरावे. दोन वेळा खायला मिळाले नाही तर सोनिया गांधी की जय म्हणून पोटभर पाणी पिऊन झोपावे. महागाईने त्यांची मुले उघडी पडली, शिकली नाहीत, कसले कसले रोग होऊन मरायला लागली तरी त्यांनी काय करायचे ते त्यांनी ठरवावे. आम्हाला काही देणे घेणे नाही. या अर्थव्यवस्थेचा ‘उसूल’च असा आहे. काल वीजदरवाढ झाली, आज पेट*ोल दरवाढ झाली. उगवता दिवस कोणती वाढ घेऊन येतोय ते बघा आणि जगायला शिका.सरकार काही मदत करणार नाही. ही आहे मुक्त अर्थव्यवस्था.
