राज्य सरकारने अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळातील मुलांची पटसंख्या मोजण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा राज्यातले हजारो विद्यार्थी बोगस असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले.शाळा चालविणार्या लोकांनी सरकारकडे वाढीव तुकड्यांना मंजुरी मागायची,विद्यार्थ्यांची संख्या खरोखर वाढली आहे की नाही याची शहानिशा न करता जिल्हा परिषदांनी त्या तुकड्यांना मंजुरी द्यायची असा क्रम गेल्या कित्येक वर्षांपासून जारी आहे हे सत्य आता सरकारच्या लक्षात आले आहे. या निमित्ताने नांदेड जिल्हयामध्ये महसूल खात्यातर्फे पाहणी करण्यात आली.जिल्हा परिषदेमध्ये दररोज शाळेत येणारा विद्यार्थी म्हणून किती विद्यार्थ्यांची नोंद आहे आणि प्रत्यक्षात शाळांमध्ये किती विद्यार्थी आहेत याची पडताळणी करण्यात आली. या जिल्ह्यात पटावरील विद्यार्थी म्हणून ७ लाख विद्यार्थ्यांची नोंद आहे पण त्यातले १ लाख ३५ हजार विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळले. याचा अर्थ दर पाच विद्यार्थ्यांमागे एक विद्यार्थी वर्गात येत नसताना तो येत असल्याचे दाखविले गेले आहे प्रत्यक्षात तो शाळेत येत नाही.
हा केवळ पटसंख्येचा भ्रष्टाचार नाही तो विद्यार्थी येत नसतानाही येतो असे दाखविणे म्हणजे खोट्या हजेर्या मांडणे. हाही भ्रष्टाचारच आहे. मुलगा किवा मुलगी वर्गातच येत नसेल तर तो परीक्षेत पास कसा होणार? आता तर परीक्षेचा प्रश्नच नाही पण पूर्वी असा विद्यार्थी परीक्षेत पास व्हावा म्हणून शिक्षकांना त्याला कॉप्या पुरवाव्या लागत असत. म्हणजे पटसंख्येतल्या भ्रष्टाचारातून परीक्षेचा भ्रष्टाचार करावा लागत असे. बहुतेक प्रसंगात कॉप्या पुरवून सुद्धा मुले पास होत नाहीत म्हणून त्यांना चुकीच्या मार्गने पास करणे अपरिहार्य ठरते. म्हणजे पटसंख्येच्या भ्रष्टाचारातून परीक्षेच्या निकालाचाही भ्रष्टाचार सुरू होतो. हे प्रकरण येथेच थांबत नाही. जेवढी पटसंख्या तेवढ्या विद्यार्थ्यांची खिचडी पकवल्याचे सांगितले जाते. तेवढ्या खिचडीपुरता तांदूळ आणि मुगाची दाळ पुरवली जाते. परंतु पटावर असूनही शाळेत न येणार्या विद्यार्थ्यांची खिचडी चुलीवर न शिजता फक्त कागदावरच शिजते आणि हा सारा माल मसाला गुरुजी आणि संबंधित लोकांच्या घरी जातो. याचा अर्थ असा की पटसंख्येच्या भ्रष्टाचारातून खिचडीतलाही भ्रष्टाचार सुरू होतो. राज्य सरकारने पटसंख्येतला हा भ्रष्टाचार केवळ नांदेड जिल्ह्यातच मोजला आहे. मात्र तेवढ्यावरून पूर्ण राज्यामध्ये किती बोगस विद्यार्थी असतील याचा अंदाज काढला आहे.
राज्य सरकारच्या मते बोगस विद्यार्थी दाखवून, जादा तुकड्या दाखवून, त्या पोटी अनुदान उचलले जाते पण ते अनुदान खर्ची न पडता सरळ सरळ संस्था चालकांच्या खिशात जाते. अशा रितीने दरसाल या पटसंख्येच्या बोगसगिरीत सरकारचे ३ हजार कोटी रुपये गावोगावच्या शिक्षण सम्राटांच्या खिशात जात असते. सरकारचा हा अंदाज केवळ या संस्थांना दिल्या जाणार्या अनुदानातल्या भ्रष्टाचाराचा आहे. त्यात तांदळातला भ्रष्टाचार मोजला तर हा भ्रष्टाचार किती रुपयापर्यंत जाईल हे आत्ताच काही सांगता येत नाही. अनावश्यक तुकड्या, त्यांना बोगस मंजुरी आणि त्यापोटी दिले जाणारे अनुदान हा सारा प्रकार गावागावातल्या सामान्य माणसाला माहीतच आहे. मात्र आता खुद्द राज्य सरकारने हा भंडाफोड केला आहे. आता राज्य सरकारला या प्रकरणाची शहानिशा आणि चौकशी करावीच लागणार. पण या चौकशीतून काय निष्पन्न होणार आहे हा प्रश्न आतापासूनच सामान्य माणसाला भेडसवायला लागला आहे. कारण अशा पटसंख्येतून होत असलेल्या भ्रष्टाचारात सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचाच मोठ्या प्रमाणावर भरणा आहे. मुळात गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या बगल बच्च्यांनाच अनुदानित शाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
बोगस पटसंख्या दाखविणार्या शाळा गावागावातल्या काँग्रेस आणि राष्ट*वादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्याच असतील. त्यांना बोगस परवानग्या देणारे, आणि त्या संबंधात बोगस रिपोर्ट सादर करणारे अधिकारी त्यांच्याच ओंजळीने पाणी भरणारे असतील, पटसंख्येनुसार वर्गात मुले येतात की नाही याची तपासणी करणारे अधिकारीही त्यांच्याच खिशातले असणार. या सार्या गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणारे जिल्हा परिषदांचे शिक्षण सभापतीही त्यांच्याच नेहमीच्या बैठकीतले असणार. अशा प्रकरणात जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष काय करत होते असाही प्रश्न निर्माण होईल. तेही त्यांचेच. अशा प्रकारात वरपासून खालपर्यंत जर त्यांचीच माणसे गुंतलेली असतील तर या बोगस पटसंख्येच्या प्रचंड मोठ्या भ्रष्टाचारात कोणाला तरी शिक्षा होणे शक्य आहे का? शेवटी अशा भ्रष्टाचारातूनच कार्यकर्ते जगविले जात असतात. त्यांच्या अशा दुष्कृत्यांवर पांघरूण घातले असते. असेच कार्यकर्ते निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होत असतात. मोठ्या नेत्यांच्या सभांना गर्दी जमविण्याची कामगिरी अशाच शिक्षण महर्षींवर सोपविलेली असते. हा भ्रष्ट कार्यकर्ताच सत्तेचा शिडीचा एक भाग असतो. महाराष्ट*ाचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री फार खोलात जाऊन चौकशी करूच शकत नाहीत.