डॉक्टरांवरील हल्ले

असा एखादा प्रकार घडतो तेव्हा संप पुकारला जातो आणि शासनाला जागे होऊन संपकर्‍यांच्या मागण्यांवर काही तरी आश्वासन द्यावेच लागते. विशेषतः डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत तर शासनाला  असे आश्वासन देणे भागच पडत असते. कारण राज्यातली एक अत्यावश्यक सेवा त्यांच्या हातात असते. शासनाने डॉक्टरांना असा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाने असेच आश्वासन पत्रकारांनाही दिलेले आहे. पण त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत सरकारने नेमलेल्या समितीने अशा स्वतंत्र कायद्याला हरकत घेतली आहे.  मारहाण हा गुन्हा आहे आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदा आहे. मग प्रत्येकाच्या मारहाणीसाठी वेगळा कायदा कसा करता येईल असे समितीचे म्हणणे आहे. पत्रकारांना मारहाण झाल्यास यापेक्षा वेगळा कायदा म्हणजे काय करणार आणि डॉक्टरांच्या बाबतीतही अशा कोणत्या तरतुदी या प्रस्तावित कायद्यात असणार आहेत याचा कसलाही तपशील या संघटना देत नाहीत, अशी समितीची तक्रार आहे. तेव्हा आता आहे तो कायदा पुरेसा आहे. त्या कायद्याने संबंधितांना न्याय मिळू शकतो. नवा कायदा करण्याची गरज नाही, आहे तोच कायदा कार्यक्षमतेने राबविला पाहिजे असेही सरकारी समिती म्हणते. म्हणूनही असेल कदाचित या विशेष कायद्याच्या बाबतीत सरकारला आश्वासनपूर्ती करणे अवघड जात असेल. पण यावरूनही डॉक्टरांच्या संघटनेत असंतोष आहे. 

सरकारला नवा कायदा नको असेल आणि जुनाच कायदा  परिणामकारकतेने राबवून प्रश्न सुटणार असतील तर सरकारने ते जुने कायदे तसे राबवून दाखवले पाहिजेत. तसे होताना दिसत नाही म्हणूनही असंतोष असतो. आता सायन रुग्णालयाच्या प्रकरणात डॉक्टरांना मारहणार करणारांना डॉक्टरांनी संप केल्यानंतर अटक झाली आहे. अर्थात सरकार आणि आपले गृह खाते याच नव्हे तर खैरलांजीपासून अनेक प्रकरणात उदासीनता दाखवत आले आहे. सरकार, पोलीस आणि गृहखाते यांचा कोणाला धाकच राहिलेला नाही. तो सरकारने स्थापित करावा तर बरेच प्रश्न सुटतील. या संबंधात आणखी एक गोष्ट नमूद करावी लागेल की, डॉक्टरांना होणार्‍या मारहाणीच्या प्रकरणात एकच एक प्रवृत्ती दिसत नाही. याबाबत डॉक्टरांनी  टाळी एका हाताने वाजत नसते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. अनेकदा डॉक्टर मंडळी गरीब रुग्णांशी अतीशय वाईट पद्धतीने वागतात. त्यांना तुसडेपणाची वागणूक देतात.एखादा डॉक्टर आपल्या खाजगी दवाखान्यात आपल्या रुग्णांशी चांगला वागतो तशी वागणूक सरकारी रुग्णालयातले डॉक्टर देत नाहीत. रुग्णालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे ठेवावेत अशी मागणी मार्ड या संघटनेने केली आहे. सरकारने ही सोय ताबडतोब करावी कारण त्यातून डॉक्टर मंडळी रुग्णांशी किती सहानुभूतीने वागत असतात हे सर्वांना दिसेल तरी. रुग्णांच्या नातेवाईकांना डॉक्टर देत असलेल्या  उपचाराचे तांत्रिक तपशील कळत नसतील आणि डॉक्टरांनी चुकीचे उपचार केले असे त्यांना कळतही नसेल पण सामान्यातल्या सामान्य माणसालाही डॉक्टरचा बेफिकीरपणा कळत असतो. तशातच रुग्ण मरण पावला तर त्यांचा राग अनावर होत असतो. अशा प्रसंगी डॉक्टरांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांशी अत्यंत हळुवरपणाने वागले पाहिजे. ते गरीब असले तरीही त्यांच्या घरात होणारा कोणाचा तरी मृत्यू हा श्रीमंतांच्या घरातल्या मृत्यूइतकाच शोकात्म असतो. पण डॉक्टरांना ही गांभीर्य कळतेच असे नाही. कॅमेरे बसवले तर अशा प्रसंगातले डॉक्टरांचे संवाद कौशल्य तरी त्यांच्या वरिष्ठांना दिसून येईल. असा प्रसंग येऊ नये यासाठी डॉक्टरांना पोलीस बंदोबस्त देण्याची कल्पना अव्यवहार्य आहे. या प्रसंगात डॉक्टरांनी आपले कौशल्य वापरले पाहिजे.