गुजरातेत २००२ साली झालेली जातीय दंगल ही राज्य सरकारने प्रायोजित केलेली दंगल होती असा आरोप गेली नऊ वर्षे होत आला आहे.पण आज प्रथमच देशाच्या सर्वोच्य न्यायालयाने या आरोपातून सरकारला मुक्त केले असून या दंगलीत मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी यांचा हात असल्याचा जराही पुरावा विशेष तपास पथकाला सापडलेला नाही असा निर्वाळा दिला आहे. भारतीय जनता पार्टीने बाबरी मशीद पाडली या एका आरोपावरून २००२ सालपर्यंत भाजपावर जातीयवादी पक्ष म्हणून हल्ले करण्यात आले आणि नंतर २००२ साली गुजरातेत दंगली झाल्या तेव्हापासून भाजपाला आणि त्यातल्या त्यात नरेन्द्र मोदी यांना पुन्हा एकदा हल्ल्याचे लक्ष्य करण्यात आले. मोदी यांच्या विरोधात तर ते दंगलखोर आहेत असा सातत्याने प्रचार करण्यात आला. तो एवढा प्रखर होता की त्यापोटी त्यांना अमेरिकेनेही प्रवेश पत्र नाकारले. अमेरिकेच्या लेखी मोदी हे अमेरिकेत प्रवेश करण्यासही पात्र राहिले नाहीत. हा तर अमेरिकेचा मामला झाला.
रालोआघाडीतले जनता दल आणि तेलुगु देसम सारखे पक्षही त्या दंगलीच्या काळात आणि आताही मोदी मॅनिया झाल्यागत वागत होते. २००२ साली केन्द्रात वाजपेयी यांचे सरकार होते आणि तेलुगु देसम हा रालो आघाडीचा सहयोगी पक्ष होता. या पक्षाचे नेते चंदा्राबाबू नायडू यांनीही मोदी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवावे अशी मागणी केली होती.जनता दल हा तर आताही भाजपाचा सहयोगी पक्ष आणि बिहारात याच दोन पक्षांचे सरकार आहे पण बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यनी बिहार विधानसभा निवडणुकीत मोदी प्रचाराला आलेले चालणार नाहीत अशी अट घातली होती. मोदी यांच्या विरोधात सातत्याने मुस्लिम विरोधी असा प्रचार केला जात होता आणि एकच खोटी गोष्ट शंभरदा सांगितली की खरी वाटायला लागते या गोबेल्सच्या तंत्रानुसार मोदी यांच्या विरोधात राळ उडवली जात होती. गुजरात दंगलीला खरे तर गोध्रा येथील जळितकांडाने सुरूवात झाली होती. तिथल्या जातीयवादी मुस्लिमांनी साबरमती एक्स्प्रेस या गाडीचा एक डबा जाळून त्यातून प्रवास करणार्या ५६ राम भक्तांना मारले होते. एवढी नृशंस घटना घडल्यानंतर तिची प्रतिक्रिया उमटणारच. तशी ती गुजरात दंगलीच्या रूपाने उमटली. ती उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. ती कोणीही प्रायोजित करण्याचा प्रश्नच नव्हता असे भाजपाचे म्हणणे होते. विशेष म्हणजे या जळीत कांडातल्या आरोपींचे गुन्हे सिद्ध झाले असून न्यायालयाने त्यांना शिक्षाही सुनावल्या आहेत.
या घटनेनंतर या दंगलीतल्या बेस्ट बेकरी हत्याकांडाचे प्रकरण खूप गाजले. या खटल्याची सुनावणी अहमदाबाद ऐवजी मुंबईत करण्यात आली. पण या खटल्यातल्या मुख्य फिर्यादी महिलेने आपला जबाब नोंदवून मोदी विरोधकांना चपराक लगावली. आपण तीस्ता सेटलवाड या हिदुत्वविरोधी कार्यकर्तीने चिथावणीवरून मोदी यांच्या विरोधात खोटा जबाब देण्यास प्रवृत्त झालो आहोत असे तिने न्यायालयात कबूल केले. हीच तीस्ता सेटलवाड सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट*ीय सल्लागार समितीत आहे. तिनेच पुढाकार घेऊन ते वादग्रस्त जातीयवादी विधेयक तयार केले आहे. ती मोठी कारस्थानी आहे आणि काँग्रेस नेत्यांच्या इशार्यावर सतत मोदी यांच्याविरोधात सतत काड्या करीत राहणे हाच तिचा धंदा आहे. अनेक लोकांना सदा सर्वकाळ मूर्ख बनवता येत नाही. सत्य कधी ना कधी समोर येतेच. गेल्या दोन तीन महिन्यांत तर काही बोगस पोलीस अधिकार्यांनी मोदी यांच्या विरोधात निवेदने द्यायला सुरूवात केली होती. गोध्रा येथील जळीतकांडानंतर मोदी यांनीच पोलीस अधिकार्यांना बोलावून त्यांना दंगलीत उदासीन राहण्याचे आदेश दिले होते असे त्यांनी सांगितले.
या दोन अधिकार्यांच्या या निवेदनामुळे तर मोदी फारच अडचणीत आले आहेत अशा चर्चा मोदी विरोधकांनी सुरू केल्या होत्या पण या दोन अधिकार्यांना कसल्याच बैठकीला बोलावलेले नव्हते असे दिसून आले. मात्र मोदींच्या विरोधात सतत प्रचार जारीच राहिला. मोदी यांनी गुजरातला उत्तम प्रशासन देऊन देशातले सर्वात वेगाने विकास करणारे राज्य बनविल्यामुळे तर मोदी विरोधकांचा तिळपापड व्हायला लागला त्यांच्या मोदी बदनामी मोहिमेला वेगच आला. मात्र या सगळ्यांना कालच्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाने चांगलीच पाचर बसली आहे. मोदी हे उत्तम मुख्यमंत्री ठरल्याने त्यांचे राष्ट*ीय महत्त्व वाढले. भाजपाला कोणी खंबीर नेता नाही असे दिसायला लागते तेव्हा सर्वांच्या नजरा मोदी यांच्याकडे वळतात आणि तेच भाजपाला चांगले नेतृत्व देऊ शकतात असे दिसायला लागते तेव्हा तर मोदी विरोधकांचा जळफळाट फारच वाढायला लागतो. पण या दंगलीतल्या गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडातही मोदी मुक्त सुटले आहेत. या हत्याकांडात मुस्लिम समाजातल्या काँग्रेसच्या खासदाराच्या घराला लोकांनी वेढा दिला होता आणि या नेत्याला जाळून मारले होते. या प्रकरणात मोदी यांचा काही संबंध नाही असे न्यायालयाला आढळले आहे आणि त्यामुळे मोदी विरोधकांची तोंडे बंद झाली आहेत.