नवी दिल्ली – आपल्या कोणताही घटना घडली की त्यासंदर्भात सोशल मीडियात बातम्यांचे पीक येते. पण त्यातील काही बातम्या खऱ्या असतात तर काही दिशाभूल करणाऱ्या असतात. आता देशातील फेक बातम्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेत खुद केंद्र सरकारनेच अशा बातम्यांच्या स्त्रोतांची ओळख पटावी, त्याचबरोबर त्याची पडताळणी व्हावी यासाठी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (I&B) अंतर्गत येणाऱ्या ब्रॉडकास्टर इंजिनियरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेडने (BECIL) निविदा देखील काढल्या आहेत. फॅक्ट चेकिंग आणि चुकीच्या बातम्यांची पडताळणी करण्याची सेवा एजन्सीजनी पुरवावी असे आवाहन या निविदांमध्ये करण्यात आले आहे. बीईसीआयएलने या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी चुकीच्या बातम्यांमागील स्त्रोतांचा शोध घेणे बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर घटनेच्या ठिकाणाचाही समावेश असल्याचा उल्लेख निविदेमध्ये केला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात सायबर कायद्याच्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारला यामुळे लोकांवर अवैध पद्धतीने नजर ठेवण्याचे मार्ग खुले होतील. तसेच याचा वापर संशयित व्यक्तींच्या तपासासाठीही केला जाऊ शकतो. यासंदर्भातील वृत्त जनसत्ताने दिले आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना सायबर लॉ कंपनी टेकलेगिस अॅडव्होकेट्स अॅण्ड सॉलिसिटर्सचे संस्थापक सलमान वारिस यांनी म्हटले की, आपल्याला जर माहितीच नसेल की फेक न्यूज काय आहे किंवा नाही? तर मग याचे टेंडर ज्या कंपनीला मिळेल ती कंपनी याची पडताळणी कशी करणार? मग कोणत्या गोष्टींची ओळख पटवणे गरजेचे आहे आणि कुणाची सत्यता तपासायची हा प्रश्न उपस्थित होतो. उलट यामुळे अवैध आणि अनैतिक पद्धतीने लोकांवर नजर ठेवण्याचे सरकारसाठी मार्ग खुले होतील.
यासंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नुकतेच म्हटले होते की, फेक न्यूजच्या मार्गदर्शक सूचनांवर ते अद्यापही काम करीत आहेत. दरम्यान, प्रेस इन्फॉर्मेश ब्युरो (पीआयबी) पहिल्यापासून माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्या आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातम्या यांच्या तथ्यांची पडताळणी करत असते. तसेच सरकारने यापूर्वीच अनेक वेळा सोशल मीडिया कंपन्यांवरच फेक न्यूज आणि चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांना थांबवण्याची जबाबदारी सोपवली होती. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ऑगस्ट २०१८ मध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांना सांगितले होते की, फेक न्यूज थांबवण्यासाठी त्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा. त्यांनी या सूचना देशात त्यावेळी सुरु असलेल्या मॉब लिचिंगच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केल्या होत्या.
सध्या याबाबत बीईसीआयएलला विचारण्यात आले आहे की, फेक न्यूज आणि चुकीच्या माहितीची काय व्याख्या या संस्थेने केली आहे. तसेच १३ मे रोजी काढण्यात आलेली यासंदर्भातील निविदा कोणत्या एजन्सीने भरली आहे. पण, अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तसेच निविदेसाठी बोली लावणाऱ्या एजन्सीजसाठी बीईसीआयएलने फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांच्या ओळखीसह त्यांचे जिओ-लोकेशन (राहण्याचे ठिकाण) शोधून काढण्याची तरतूदही केली आहे. त्याचबरोबर हिंसाचार भडकवणाऱ्यांशी संबंधित फोटो-व्हिडिओ टाकणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासही सांगितले आहे. याशिवाय निविदेत डेटाच्या वर्गिकरणात आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्सच्या वापराचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे.