नवी दिल्ली – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या देशव्यापी लॉकडाउनमुळे स्थलांतरित मजुरांना खूपच हलाखीची परिस्थिती सहन करावी लागत आहे. देशभरातील मजुरांनी लॉकडाउनमुळे सर्व प्रकारची वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने पायी चालत आपले घर गाठले असून अनेक मजूर अद्यापही प्रवास करत आहेत. देशभरातील अनेक राज्यांमधून मजुरांसाठी श्रमिक ट्रेन सोडल्या जात असल्या तरी देशभरातील विविध राज्यात अडकलेल्या मजुरांची संख्या अधिक आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारला स्थलांतरित मजुरांचा हा प्रश्न अजून खूप चांगल्या पद्दतीने हाताळता आला असता, असे नीती आयोग प्रमुख अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे.

लॉकडाउनमुळे देशभरातील उद्योगधंदे बंद झाल्यानंतर अनेक मजुर बेरोजगार झाले असून त्यांच्यावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. हातावर पोट असलेल्या या मजूरांसमोर आपल्या घरी जाण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाही. एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना अमिताभ कांत यांनी सांगितले की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात लॉकडाउनमुळे मदत झाली असली तर खूपच वाईट पद्धतीने स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा हाताळण्यात आला.

देशभरातील राज्यांची स्थलांतरित मजुरांची सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी होती. भारतासारख्या मोठ्या देशात केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित असते. हा एक असा मुद्दा आहे जिथे आपण खूप काही करु शकत होतो. आपण खूप चांगल्या पद्धतीने राज्यात, जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्या प्रत्येक मजुराची काळजी घेता आली असती, असे अमिताभ कांत यांनी सांगितले. स्थलांतरित मजूर हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपल्यासमोर खूप मोठे आव्हान असल्याचे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपण असे कायदे निर्माण केले आहेत ज्यामुळे अनेक अनौपचारिक कामगार अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.