कंपन्यांच्या व्यवसायाला अधिक सुकर बनविण्याच्या दृष्टीने सरकारने मोठा बदल केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले की, आता कंपन्यांच्या छोट्या-मोठ्या चुकीला गैर-गुन्हेगारी श्रेणीमध्ये ठेवण्यात येईल व कंपनीच्या अंतर्गत सहाय्यक तंत्राद्वारे (आयएएम) याचे निराकरण केले जाईल. सरकारने यासाठी कंपनी कायद्यात मोठा बदल करत गुन्हेगारी श्रेणीत समावेश असलेल्या 58 कलमांचा आयएएममध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आधी केवळ 18 कलम आयएएममध्ये समाविष्ट होते. यामुळे न्यायालय आणि नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलवरील (एनसीएलटी) खटल्यांचे ओझे देखील कमी होईल. यासोबतच माफ करण्यायोग्य श्रेणीत येणाऱ्या 7 कलमांना पुर्णपणे संपुष्टात आणण्यात आले आहेत व 5 कलमांना विधेयकाद्वारे पर्यायी चौकटीत ठेवण्यात आले आहेत. या संदर्भात अमर उजालाने वृत्त दिले आहे.
या चुकांवर कंपन्यांना दिलासा –
- सीएसआरमध्ये पुर्ण स्पष्टीकरण नाही
- बोर्डाच्या अहवालात पर्याप्त माहितीचा अभाव
- फायलिंगमध्ये दिवाळखोरी दाखवणे
- वार्षिक बैठकीला उशीर
सरकारने नादारी व दिवाळखोरी कायद्यातील (आयबीसी) तरतूदींना एक वर्षांपर्यंत स्थगित केले आहे. या काळात आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या कंपन्यांना कर्जाची परत फेड न केल्यास दिवाळखोरीचा सामना करावा लागणार नाही. सीतारमन यांनी सांगितले की, आधी दिवाळखोरीची रक्कम 1 लाख रुपये होती. जी आता वाढवून किमान 1 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे लघू, सुक्ष्म आणि मध्य उपक्रमांना (एमएसएमई) दिवाळखोरी तरतूंदीपासून दिलासा मिळेल. यातील अधिकांश कंपन्यांचे कर्ज 1 कोटी रुपयांच्या कक्षेत येते. याशिवाय कोरोनाच्या काळात बँकांकडून इमर्जेंसी कर्जाची रक्कम दिवाळखोरीच्या परिभाषेतून बाहेर ठेवण्यात आली आहे.