महाराष्ट्र राज्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यप्रणाली अंमलात आणून कामात गतीमानता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे,असे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी महान्यूजशी बोलतांना सांगितले.
प्रश्न – राज्याचे ई-गव्हर्नन्स धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे याबाबत सांगा?
उत्तर- प्रशासनामध्ये अधिक पारदर्शकता येऊन शासन अधिक गतिमान व्हावे याकरिता मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्याचे ई-गव्हर्नन्स धोरण ठरविण्याचे निश्चित केले आहे. नागरिकांना सेतू, महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फत सर्व विभागाच्या शासकीय सेवा एकत्रितरित्या पुरवण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. याकरिता ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची योग्य व वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
त्यादृष्टीने ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रमाणित मार्गदर्शक तत्वे, एकसूत्रता, एकरुपता व सुसंगतपणा आणण्यासाठी सर्वसमावेशक असा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. प्रसिद्ध संगणकतज्ज्ञ आणि परम संगणकाचे जनक डॉ.विजय भटकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली असून विविध क्षेत्रातील ११ तज्ज्ञ सदस्य त्यांना सहाय्य करणार आहेत. दोन महिन्यात मसुदा सादर करण्यात येणार आहे.
ही समिती धोरण ठरविताना सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, व्यवस्थापन विषयक संस्था यांच्याशी चर्चा करेल. याचबरोबर ऑनलाईन सेवा, स्टेट पोर्टल, स्टेट सर्व्हिस डिलिव्हरी गेट वे, स्टेट डाटा सेंटर, महाराष्ट्र स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, कपॉसिटी बिल्डींग, ऑडिट, माहिती व तंत्रज्ञान सेवेसाठी आवश्यक खरेदी प्रक्रिया, ई-गव्हर्नन्ससाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद इत्यादी बाबींचा या मसुद्यामध्ये अंतर्भाव करेल.
ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून विभागांतर्गत माहितीची देवाण-घेवाण करताना तसेच सामान्य नागरिकांना सेवा देताना कोणतीही अडचण येणार नाही याची ही समिती काळजी घेईल.
प्रश्न : केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमा अंतर्गत राज्यात कोणत्या योजना राबविण्यात येत आहेत?
उत्तर : केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमा अंतर्गत खालील तीन (Infrastructure Project) केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये कार्यरत आहेत i) स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) ii) स्टेट डेटा सेंटर (SDC) iii) कॉमन सर्व्हीस सेंटर तथा महा ई सेवा केंद्र ( CSC) स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क या योजनेअंतर्गत सर्व तालुका कार्यालये ही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये मंत्रालयाशी म्हणजेच राज्य मुख्यालयाशी २Mbps क्षमतेने जोडण्यात आलेली आहेत. तसेच भविष्यात तालुकास्तरापासून ग्रामपतळी पर्यंतची जोडणी बिनतारी दळणवळणाद्वारे करावयाची आहेत. स्वॅनमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग, ई-मेल च्या सुविधेचा वापर होत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत माहितीचे दळणवळण यामुळे सहजसाध्य झाले आहे. याचा उपयोग दैनंदिन कामकाजाबरोबरचं आपात्कालीन परिस्थितीतही होत आहे.
प्रश्न – सद्य:स्थितीत राज्यात कार्यरत असणारे किती महा ई- सेवा आहेत व केंद्रातून देण्यात येणार्या शासकीय सेवा कोणत्या ?
उत्तर : राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहचविण्यासाठी सुमारे ४ गावांकरीता एक या प्रमाणात महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. महा ई-सेवा केंद्र योजना राज्यामध्ये दि. १ सप्टेंबर २००८ मध्ये सुरु झाली. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये एकुण ११८१८ महा ई-सेवा केंद्र उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. (१०,४८३ ग्रामीण, १३३६ शहरी) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असून आजतागायत ३१०१ केंद्र स्थापन झालेले आहेत.
महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाने व त्या अंतर्गत कार्यालयाने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मार्फत जनतेस द्यावयाच्या सेवा सुविधा, वेगाने, सुलभतेने व एकत्रितरित्या व शक्यतो जनतेस जवळच्या ठिकाणाहुन देण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्यांनी स्वत:च्या वार्षिक कृती आराखडयामध्ये ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रम याचा समावेश करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रश्न – ई-निविदा कार्यप्रणालीचा वापर करणे सर्वांना बंधनकारक करण्यात आले आहे का?
उत्तर- मंत्रालयातील सर्व शासकीय विभाग तसेच विभागांच्या अखत्यारितील स्वायत्त संस्था, महामंडळे, मंडळे यामध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. शासननिर्णयाव्दारे सर्व विभागांना ही कार्यप्रणाली वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काही विशेष प्रसंगी ई-निविदा कार्यप्रणालीचा वापर करु न शकणारे विभाग माहिती व तंत्रज्ञान महासंचालनालयाच्या संमतीने प्रचलित निविदा पध्दतीचा अवलंब करु शकतील.
ई-निविदा प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात २ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेसाठी १ ऑक्टोबर २०१० पासून लागू होईल. ५० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेसाठीची ई-निविदा प्रक्रिया १ डिसेंबर २०१० पासून लागू होईल. यासंबंधीचा शासन निर्णय ६ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे.
निविदाकाराला प्रत्येक निविदेसाठी ८८२ रुपये भरावे लागतील.यासाठी शासनावर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार पडणार नाही. ही सेवा २४ ७ उपलब्ध असणार आहे.तसेच पेपरविरहीत निविदा प्रक्रियेला या माध्यमातून प्रारंभ होणार आहे.
प्रश्न: राज्य शासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कोणते प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्र राज्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. विविध शासकीय विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यपणाली अंमलात आणून कामात गतीमानता आलेली आहे. तसेच प्रत्येक विभागात समन्वय साधुन ई-गव्हर्नन्स वर जास्त भर देण्यात येत आहे.
राज्यातील नागरीकांना महा ऑनलाईन या पोर्टल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स पध्दतीने सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. तसेच जनतेस कोणतीही तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये जावे लागते. अनेकदा प्रत्यक्ष तक्रार करणे शक्य नसते. त्यामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महत्वाचे गुन्हे, अपघात यांची माहिती वेळेत पोहचु शकत नाही. हे लक्षात घेवून तक्रार दाखल करण्यासाठी ई-कंम्प्लेंट हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ई-कंम्प्लेंट द्वारे म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातुन अशी तक्रार दाखल करता येवु शकेल. हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत. १३ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेमध्ये या नाविन्यपूर्ण संगणक कार्यप्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरही या प्रकल्पाबाबत उत्सुकता दाख्विण्यात आली आहे. लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत.
ई जिल्हा हा प्रकल्प जिल्हा प्रशासनास अधिक प्रभावी करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगकि तत्वावर तीन जिल्हयांसाठी हा प्रस्ताव राबविण्यात येत असून दुस-या टप्प्यात हा प्रस्ताव संपुर्ण राज्यासाठी राबविण्यात येणार आहे.
