…. तोपर्यंत आंध्र प्रदेशात लागू होणार नाही ‘एनपीआर’

हा ठराव मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या एका कॅबिनेट बैठकीत संमत करण्यात आला. आंध्र प्रदेश सरकार याद्वारे एनपीआरसंबंधी प्रश्नावली बदलण्यात यावी, आणि लोकांमधील याबाबतचा असंतोष दूर करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारला करणार आहेत.

याबाबतची माहिती राज्याचे माहिती व जनसंपर्क मंत्री पेर्नी वेंकटरामैय्या (नानी) यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, कोट्यावधी नागरिक ज्या एनपीआरला विरोध करत आहेत, ते राज्यातील लोकांवर जबरदस्ती लागू करणे बरोबर नसल्याचे कॅबिनेटचे मत असल्यामुळे, हा ठराव संमत करण्यात आला. याद्वारे आम्ही केवळ केंद्र सरकारला त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यास सांगत असल्याचेही ते म्हणाले. त्याचबरोबर नानी यांना असा निर्णय घेण्याची क्षमता राज्य सरकारकडे आहे का? असे विचारले असता, नानी म्हणाले की जे आम्हाला योग्य वाटले त्यादृष्टीने आम्ही पाऊल उचलले आहे. तसे करण्याचा अधिकार आम्हाला नसल्यास, पुढे काय होईल ते पाहता येईल.

एक निर्णय केंद्राने घेतला आहे आणि ते आम्हाला तो लागू करण्यासाठी सांगत आहेत. पण राज्यातील कोट्यावधी नागरिक जेव्हा त्याला विरोध करत आहेत, तेव्हा नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करणे हा आमचा अधिकार आहे. सध्या तरी आमची मागणी मान्य होईपर्यंत आम्ही एनपीआर लागू करणार नसल्याचेही ते म्हणाले.