जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाचा विद्यार्थी शरजील इमामला त्याने केलेल्या एका वक्तव्यासाठी पोलिसांनी देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक केली आहे. त्यानें ईशान्य भारताला उर्वरित भारतापासून वेगळे करण्याची भाषा केली होती. या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशद्रोहाच्या कायद्या विषयी चर्चा सुरू झाली आहे. हा कायदा नेमका काय आहे, याविषयी जाणून घेऊया.
देशद्रोह हा भारतीय कायद्यात एक गंभीर गुन्हा मानला जातो. जेव्हा एखाद्यावर देशद्रोहा अंतर्गत तक्रार दाखल होते, त्यावेळी त्याच्यावर आयपीसी कलम 124 अ अंतर्गत कारवाई केली जाते.
काय आहे देशद्रोह ?
भारतीय दंड विधान (आयपीसी) अंतर्गत कलम 124 अ मध्ये देशद्रोहाची परिभाषा देण्यात आली आहे. यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने देश विरोधी साहित्य लिहिले अथवा एखादे विधान केले. तसेच अशा गोष्टीचे समर्थन, प्रचार करणे. राष्ट्रीय चिन्हांचा अपमान करणे. सोबत संविधानाचा अपमान करणे, असे कृत्य करणाऱ्याला आजीवन कारावास अथवा 3 वर्षांचा कारावास होऊ शकतो.
देशद्रोह कायद्याचा इतिहास –
देशद्रोहाचा कायदा 1860 मध्ये ब्रिटिशांद्वारे बनवण्यात आला आणि नंतर 1870 मध्ये याचा आयपीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. हा कायदा स्वातंत्र्यापुर्वीचा असून, ब्रिटिश याचा उपयोग भारतीयांविरोधात करत असे. 1870 पासून आतापर्यंत या कायद्यात अनेक संशोधन करण्यात आले, मात्र हे कलम तसेच आहे.
आयपीसी कलम 121 ते 124 अ –
आयपीसीचे कलम 121 ते 124 अ मध्ये देशद्रोहाची परिभाषा आणि दंडात्मक तरतुदींचा समावेश आहे. कलम 121, 122 आणि 123 मध्ये देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या संदर्भात माहिती व कलम 123 आणि 124 मध्ये राष्ट्रीय प्रतिके, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यासंबंधित उल्लेख आहे.
स्वातंत्र्यापुर्वी राष्ट्रपतींच्या जागी क्राउन व्यवस्था होती. ज्यात नंतर संशोधन करण्यात आले. स्वातंत्र्यापुर्वी कलम 124 अ ला इंग्रजीत सेडिशन कायदा म्हटले जात असे. स्वातंत्र्यानंतर राज या शब्दाऐवजी सरकार शब्द करण्यात आला व या कलमला आयपीसीमध्ये जोडण्यात आले.
कलम 124 अ रद्द करणाऱ्यांची बाजू –
काहीजण असे तर्क देतात की, कलम 124 अ हे संविधान देण्यात आलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या विरुद्ध आहे. आधीच देशविरोधी कृत्यासाठी संविधानातील कलम 19 (1) अ द्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही बाबतीत निर्बंध आहेत. त्यामुळे कलम 124 ची काहीही गरज राहत नाही.
देशातील शांती व्यवस्था बिघडवणे, त्यासाठी प्रेरित करणे, धार्मिक तणाव निर्माण करणे अशांसाठी आयपीसीमध्ये वेगवेगळ्या कलमांमध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे कलम 124 ची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी –
1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की घोषणाबाजी देशद्रोहाच्या कक्षेत येत नाही. अनेक प्रकरणे अशी आहेत, ज्यात न्यायालयाने सरकार अथवा प्रशासनाच्या विरोधात आवाज उठवणे अथवा तक्रारीला देशद्रोह मानलेले नाही.
देशद्रोहात काय येते ?
ब्रिटिशांनी या कायद्याद्वारे त्यांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या भारतीयांना कारावासात टाकले होते. या कायद्याची थॉमस मॅकॉलेने कलम 113 अंतर्गत निर्मिती केली.
देशद्रोहाच्या श्रेणीत सरकारच्या विरोधात भडकाऊ बोलणे व लिहिणे, ज्याद्वारे दंगली अथवा बंड निर्माण होईल याचा समावेश होतो. सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्याला पाठिंबा देणे, संविधानाचा अपमान आणि विरोध, राष्ट्रीय चिन्हांचा अपमान, राष्ट्राची महत्त्वाची माहिती दुसऱ्या देशाला पुरवणे हे सर्व देशद्रोहाच्या श्रेणीत येते.
देशातील आतापर्यंतची प्रकरणे –
एनसीआरबीनुसार देशात आतापर्यंत देशद्रोहाचे 47 गुन्हे नोंदवण्यात आली आहेत. यात झारखंड 18, बिहार 16, केरळ 5, ओडिसा-पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी 2-2 आणि आंध्रप्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील प्रत्येक 1 गुन्ह्याचा समावेश आहे. हे आकडे 2014 चे असून, यानंतर देखील काही जणांवर देशद्रोहांतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.