काही महिन्यांपुर्वी केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करून वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून मोठी दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असले तरी अनेक राज्य सरकारनी हा नवीन कायदा आपल्या राज्यात अद्याप लागू केला नाही अथवा काही राज्यांनी दंडाची रक्कम कमी केली. मात्र आता केंद्र सरकारने दंडाची रक्कम वसूल न करणाऱ्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची चेतावणी दिली आहे.
केंद्रीय रस्ते परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने दंडाची रक्कम कमी करणाऱ्या राज्यांना स्पष्ट केले आहे की, असे करणे त्यांच्या अधिकारात येत नाही.
दंडाची वाढलेली रक्कमेत कपात करणाऱ्यांमध्ये गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरळ, झारखंड, मणिपूर आणि आसाम ही सात राज्य आहेत. कायदा मंत्रालयाने देखील स्पष्ट केले आहे की, एखादे राज्य जर केंद्र सरकारच्या दिशा-निर्देशांचे पालन करत नसेल तर संविधानाच्या कलम 356 अंतर्गत त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मोटार वाहन कायदा संसदेकडून मंजूर करण्यात आलेला आहे. या कायद्यांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली दंडाची रक्कम राज्य कायदा बनवून तोपर्यंत कमी करू शकत नाही, जोपर्यंत त्या कायद्याला राष्ट्रपतींकडून मंजूरी मिळत नाही.