देशातील सर्व भागांमध्ये 24 तास वीज पुरवठा करणार असल्याचे वचन केंद्र सरकारने दिले होते. आता लवकरच सरकार वीज ग्राहकांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यातील 4 ते 5 कंपन्यांना वीज वितरणाचा परवाना देण्याची योजना बनवत आहे. याचबरोबर ग्राहकांना कोणत्या कंपनीकडून वीज घ्यायची याची देखील मुभा असेल. ग्राहक कधीही वीज वितरण कंपनीमध्ये बदल करू शकतील.

केद्रीय वीजमंत्री आरके सिंह यांनी सांगितले की, रिटेल बिझनेस हे सरकारचे काम नाही. सर्व राज्यांमध्ये केंद्र सरकार 3 ते 4 कंपन्या निश्चित करेल व त्या कंपन्या वीज पुरवठा करतील. यामुळे ग्राहकांना वीज कंपनी बदलण्याचा पर्याय देखील असेल.

सिंह म्हणाले की, काही राज्यांमध्ये वीजचे दर हे आठ रूपये प्रती युनिट आहे. मात्र वीज वितरण कंपन्या या पेक्षा स्वस्त दरात ग्राहकांना वीज पुरवतील. याशिवाय संपुर्ण देशीतील प्रती युनिट दर हा एक समान करण्याविषयी देखील विचार सुरू आहे.

राज्याच्या सरकारी विभागांकडे 47 हजार कोटींची थकबाकी आहे. सरकारी विभागाने बील भरले तर वीज कंपन्यांची परिस्थिती सुधरेल. सरकारी विभागांच्या कार्यालयात लवकरच प्री-पेड मीटर देखील लावण्यात येणार आहे. जेवढे टॅरिफ भराल तेवढी वीज मिळेल.