मुंबई – तिमाही पतधोरण जाहीर करताना पत्रकार परिषदेत बोलताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केंद्र सरकारकडून अंतरिम लाभांशाची मागणी झाल्याबाबत माहित नसल्याचे सांगितले.

सरकारने चालू वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.३ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. केंद्र सरकारकडून वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. याबाबत विचारले असता शक्तिकांत दास म्हणाले, मी याबाबत माध्यमात पाहिले आहे. अंतरिम लाभांशापोटी पैशाबाबत कोणतीही मागणी सरकारने केल्याचे माहित नाही.

सरकारकडून निर्गुंतवणुकीसह इतर पर्यायी स्त्रोतामधून पैसे मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. याचा भाग म्हणून आरबीआयला अंतरिम लाभांश म्हणून सरकारला पैसे द्यावे लागतील, असे केअर या पतमानांकन संस्थेने गुरुवारी म्हटले आहे. आरबीआयने पतधोरण जाहीर करताना रेपो दर २५ बेसिस पाँईटने कमी करून ५.१५ टक्के केला आहे. तसेच राष्ट्रीय सकल उत्पन्न हे चालू आर्थिक वर्षात ६.१ टक्के राहिल, असा अंदाज पतधोरण समितीने व्यक्त केला आहे.