गोपनीयतेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार अशा अनेक अधिकारांबद्दल तुम्ही ऐकले असेल. मात्र तुम्ही कधी विसरण्याचा अधिकार (Right to be Forgotten) याबद्दल ऐकले आहे का ? जाणून घेऊया हा अधिकार काय आहे.
विसरण्याचा अधिकार म्हणजेच Right to be Forgotten हा एक ऑनलाईन गोपनीयतेचा अधिकार आहे. याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला अधिकार असतो की, ती व्यक्ती कोणत्याही संस्थेला त्याचा खाजगी डाटा हटवण्यास सांगू शकतो. जर एखादा व्यक्ती असे करतो, तर त्या व्यक्तीला तो डाटा काढून टाकावा लागतो.
कसा मिळाला हा अधिकार ?
हा अधिकार लोकांना युरोपियन संघाच्या जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (GDPR) अंतर्गत मिळाला आहे. जीडीपीआरमध्ये कायदा 2018 मध्ये 28 सदस्ययी समितीकडून पास करण्यात आले होते.
जीडीपीआरनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने डाटा काढण्यास सांगितले तर एक महिन्याच्या आत हा डाटा काढून टाकण्यात यावा. खाजगी डाटा अर्थात माहिती एखाद्या व्यक्तीशी जोडलेली असेल तर ती व्यक्ती ती काढण्यास सांगू शकते.
गुगल यावर काय करते ?
जर गुगल सारख्या सर्च इंजिनकडे या कायद्याद्वारे तक्रारी आल्या तर कंपनी आधी याची तपासणी करते. त्यानंतर त्या देशातील ती माहिती असणारी वेबसाइटची लिंक काढून टाकली जाते. हा कायदा बनल्यानंतर आतापर्यंत 8.45 लाख लोकांनी गुगलला यासंबंधी अपील केली आहे.
तुम्हीही घेऊ शकता फायदा ?
काही दिवसांपुर्वीच युरोपीय संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधी प्रकरणावर निर्णय दिला. हे प्रकरण फ्रांसमधील एक संस्था आणि गुगल यांच्यामध्ये होते. फ्रेंच संस्थेचे म्हणणे होते की, गुगलने त्यांच्या तक्रारीनंतर देखील ग्लोबल डाटाबेसमधून त्यांची माहिती हटवली नाही. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात गुगलच्या बाजूने निर्णय दिला. कारण हा कायदा मर्यादित देशांपुरताच लागू आहे. युरोपच्या बाहेर हा कायदा लागू होत नाही.
युरोपियन संघाच्या बाहेरील व्यक्तीला या अधिकाराचा फायदा घेता येत नाही. म्हणजेच भारतातही लोक या अधिकाराचा फायदा घेऊ शकत नाहीत.