नवी दिल्ली – आपला देश सध्या आर्थिक मंदीत असून या मंदीचा परिणाम पुढे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने केंद्र सरकारला याच पार्श्वभूमीवर, सावरण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रूपयांची मदत आरबीआय पुरवणार आहे.

याआधी देखील आरबीआयकडे केंद्र सरकारने पैशांची मागणी केली होती. हे पैसे द्यावेत आरबीआयच्या निधीतून या मागणीसंदर्भात, आरबीआयच्या मुख्य कार्यकारी मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारची मागणी मान्य करत, केंद्राला मदत पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

समितीकडून आपल्या प्रमुख शिफारशींना कायम ठेवण्यात आलेले आहे व रचनेत केवळ एक बदल करण्यात आलेला आहे. या समितीत सुभाष चंद्र गर्ग यांची जागा अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनी घेतली आहे. ही अधिक्याची रक्कम २०१८-१९ मधील जीडीपीच्या १.२५ टक्के आहे. रिझर्व बँकेने मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसार राखीव रकमेपैकी किती रक्कम सरकारला देण्यात यावी याबाबत निकष ठरवण्याकरता माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या नेतृत्वात समिती नेमली होती.